शिरूर : शिरूर नगरपरिषदेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय घेण्यासाठी मुंबई येथील मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत शिरूर नगरपरिषदेसमोरील सुमारे १७ एकर शासकीय जागेचे नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जागा लवकरच नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित होणार असून शहरातील नागरिकांना आधुनिक व दर्जेदार सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ही जागा पूर्वी शिरूर नगरपरिषदेकडे होती. मात्र काही प्रशासनिक कारणांमुळे ती राज्य सरकारच्या ताब्यात गेली होती. अनेक वर्षांपासून जागेच्या हस्तांतरणासाठी प्रयत्न सुरू होते. अखेर बैठकीत यादृष्टीने सकारात्मक चर्चा झाल्याने स्थानिक विकासासाठी एक नवे दार खुले झाले आहे. मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आमदार माऊली कटके, शिरूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रितम पाटील, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी केवळ जमिनीच्या हस्तांतरणासह शिरूर व घोडनदी परिसराच्या सर्वांगीण विकासावर विचारमंथन करण्यात आले.

असा होणार जागेचा संभाव्य वापर
शिरूरमधील १७ एकर शासकीय जमिनीचा वापर शहराच्या योजनाबद्ध विकासासाठी केला जाणार आहे. यात तालुका क्रीडा संकुल, नाट्यगृह, शैक्षणिक संस्था, नागरी सुविधा केंद्रे, सार्वजनिक उद्याने, आदी विकासकामांचा समावेश आहे. जागेचा उपयोग शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजांनुसार केला जाईल, असे संकेत बैठकीत देण्यात आले. संपूर्ण प्रक्रियेत आमदार कटके यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी ही जागा पुन्हा नगरपरिषदेकडे येण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. बैठकीतही त्यांनी शिरूर शहराच्या विकासाचे स्पष्ट व मुद्देसूद मांडणी केली.