पुणे :  संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्या ५० ते १०० मीटर परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, हे क्षेत्र नेमके कोणते याची स्पष्टता संरक्षण विभागाकडून देण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे या परिसरातील जागा मालकांना बांधकामे करताना अडचणी येत आहेत. महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिल्यानंतरही संरक्षण विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेण्यासाठी ही बांधकामे थांबवली जात आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक तसेच जागा मालकांकडून महापालिकेकडे वारंवार विचारणा केली जात आहे.

परिणामी, रेड झोनची निश्चित हद्द सर्वेक्षण करून महापालिकेस नकाशे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाने संरक्षण विभागाकडे केली आहे. याबाबत नुकतीच जिल्हा प्रशासन, महापालिका आणि संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय आहे अडचण?
संरक्षण विभागाने काही वर्षांपूर्वी आदेश काढून त्यांच्या आस्थापनांपासून किती अंतरावर रेड झोन (नो-डेव्हलपमेंट झोन) राहील, याबाबत निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर याचे अधिकृत नकाशे प्रसिद्ध करण्यात आले नाहीत. तसेच, हे अंतर संरक्षण विभागाच्या हद्दीपासून मोजायचे की, आस्थापनांपासून याबाबत कोणतीही स्पष्टता आदेशांमध्ये नाही. त्यामुळे संरक्षण विभागाची NOC मिळाल्यावरच महापालिका बांधकाम परवानगी देत होती. काही वर्षांपासून त्यानुसार परवानग्या दिल्या जात होत्या. मात्र, आता ज्या भागात पूर्वी परवाने दिले गेले होते, त्याच भागात नवीन परवाने दिल्यानंतर संरक्षण विभागाने अचानक या बांधकामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेने संरक्षण विभागाकडे याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

संयुक्त सर्वेक्षण करणार?
संरक्षण विभागाची हद्द निश्चित करण्यासाठी महापालिका आणि संरक्षण विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संयुक्त सर्वेक्षण करण्यावर चर्चा केली आहे. त्यानुसार, महापालिकेने संबंधित परिसरातील मान्यता दिलेल्या मिळकती तसेच कर आकारणी झालेल्या मिळकतींची माहिती उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, संरक्षण विभागाकडून यावर तयारी दर्शविली असली तरी याबाबत स्पष्टपणे कळविण्यात आले नसल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.