पुणे – देशभरातील विद्यापीठांना लोकपाल नियुक्ती करण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत लोकपाल नियुक्ती न केल्यास नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या विद्यापीठांची नावे जाहीर करण्याचा इशाराही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिला आहे.

युजीसीने या संदर्भातील नोटीस संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थी तक्रार निवारण) नियमावली २०२३ बाबतचे राजपत्र 11 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.

तसेच ३० दिवसांत लोकपाल नियुक्त करण्याची विनंती विद्यापीठांना करण्यात आली होती. त्यानंतर वारंवार स्मरणही करण्यात आले होते. विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्तीद्वारे विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती स्थापनेचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

काही विद्यापीठांनी याची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्याची गांभीर्याने दखल घेण्यात येत आहे. विद्यापीठांना आतापर्यंत पुरेशी संधी देऊन झाली आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत लोकपाल नियुक्त करून नियमाची पूर्तता करणाऱ्या विद्यापीठांनी त्याबाबतचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

३१ डिसेंबरपर्यंत लोकपाल नियुक्ती न करणाऱ्या विद्यापीठांची नावे संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येतील. तसेच, नियमानुसार कारवाईही करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.