पुणे – बेकायदा सावकारी करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई, तसेच सावकारी व्यवसायावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या समितीने बेकायदा सावकारी रोखण्यासाठी भरारी पथके निर्माण करून कार्यवाहीत सुसूत्रता आणण्यासह दर तीन महिन्यांनी कामकाजाचा आढावा सादर करावा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे काम जास्त असल्याने ते नियमित बैठक घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ते किंवा त्यांचा प्रतिनिधी नेमण्याचा विचार शासनाने केला आहे. जेणेकरून या समितीच्या बैठका नियमित होतील.

या उद्देशाने या समितीमध्ये बदल करत शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेणे शक्य नसेल, त्या वेळी अपर जिल्हाधिकारी अथवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, तसेच जिल्हा अधीक्षकांनी या बैठकीसाठी प्रतिनिधी नेमताना अपर पोलिस अधीक्षक अथवा पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी नेमावेत, असे शासनाने म्हटले आहे.

या समितीच्या सदस्यपदी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था हे असणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ही समिती नियमितपणे बैठका घेऊन बेकायदा सावकारी करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करेल, तसेच बेकायदा सावकारी आळा घालेल, अशी आशा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.