पुणे – अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे तसेच बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या व्यवसायांवर महापालिका कारवाई करत आहे. अतिक्रमण नियंत्रण विभाग, बांधकाम विभाग तसेच आकाशचिन्ह विभागाकडून संयुक्तपणे ही कारवाई केली जात आहे. पण, गेल्या काही दिवसांत कारवाईचा वेग अचानक मंदावला आहे. या बांधकामांना महापालिकेने 24 तास आधी नोटीस देणे आवश्यक असते. मात्र, बांधकाम विभाग अभियंत्यांकडून नोटीस देण्यास उशीर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी यंत्रणा तयार असूनही केवळ नोटीस न दिल्याने कारवाई पुढे ढकलण्याची वेळ महापालिकेवर आहे. तर दुसऱ्या बाजूला राजकीय दबाव वाढत असल्याने नोटीस दिल्या जात नाहीत का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त होताच शहरात अतिक्रमण विरोधी कारवाईस सुरूवात झाली. यात रस्ते, प्रतिबंधित क्षेत्रांतील अतिक्रमणे तसेच अनधिकृत बांधकामांवर बेधडक कारवाई केली जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला कारवाईवरून राजकीय दबाव येण्यासही सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या अडचणीत वाढ झाली असून कारवाईसाठी यंत्रणा तयार असून कारवाईचे नियोजनही पूर्ण झालेले आहे. मात्र, अनेकदा कारवाई वेळी अनेक जण महापालिका न्यायालयात धाव घेतात, अशा वेळी अडचण नको म्हणून महापालिका अशा अनधिकृत बांधकामांना 24 तासांची नोटीस बजावते. तसेच कायदेशीर वाद उद्भवण्याची शक्यता वाटल्यास तातडीनं आधीच न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करते. मात्र, यासाठी बांधकाम विभागाने आधी नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसात बांधकाम विभागाचा नोटीस देण्याचा वेग मंदावल्याचे चित्र आहे. तर, नोटीस असल्याशिवाय कारवाई करता येत नसल्याचे महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी स्पष्ट केले.
