पुणे (डॉ. राजू गुरव)-राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील 710 शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यतांची प्रकरणे नियमबाह्य असल्याप्रकरणी अडीच वर्षे झाले तरी अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही. केवळ 224 प्रकरणांवर सुनावणी झाली असून त्यातही भानगडीच्या प्रकरणांवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. हा शालेय शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभाराचा उत्तम नमुनाच म्हणावा लागणार आहे.

2012 नंतर शिक्षक भरतीला बंदी होती. याकाळात नियम डावलून शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यता देण्यात आल्या. राज्यातील पुणे विभागात 117, मुंबई विभागात 510, औरंगाबादमध्ये 81, अमरावतीतील 4 अशा प्रकरणांचा समावेश आहे. 2019 मध्ये शालेय शिक्षण विभागातील आस्थापना विभागाचे तत्कालीन उपसचिव सुशील खोडवेकर यांच्याकडे या सर्व प्रकरणांच्या चौकशीची जबाबदारी सोपवली होती.

खोडवेकर यांनी काही दिवस शिक्षण आयुक्‍त कार्यालयात येवून प्राचार्य, संबंधित शिक्षक, संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी यांची सुनावणी घेतली. काही प्रकरणांत त्यांनी अहवालही सादर केले होते. मात्र, त्यावर अद्याप कारवाई झालेली दिसून येत नाही.

दरम्यान, खोडवेकर यांची कृषी विभागात बदली झाली होती. त्यानंतर या वैयक्‍तिक मान्यतांच्या चौकशीची प्रकरणे रखडली आहेत. इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्‍ती केलेली नाही. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालयाने काही सुनावणी झालेल्या प्रकरणांचे निर्णय संबंधित पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, मुंबईच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना कळविलेही होते.

कठोर कारवाईचे धाडस कधी?
राज्यातील 49 वैयक्‍तिक मान्यता प्रकरणांमध्ये पुन्हा सुनावणी घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेशही विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले होते. मात्र, अहवाल सादर करण्यास या अधिकाऱ्यांकडून चालढकल होत आहे. मुंबईतील 79 पैकी 13 प्रकरणे, पुण्यातील 27 प्रकरणापैकी 2 प्रकरणे, औरंगाबादमधील 81 पैकी 34 प्रकरणांवर पुन्हा सुनावणी घेऊन निर्णय द्यायचे आहेत. मात्र, ही कार्यवाही ठप्प पडली आहे. भाडगडी झालेल्या वैयक्‍तिक मान्यांच्या प्रकरणी नुचत्यास सुनावणी घेण्याचे सोपस्कार करण्याऐवजी ठोस कारवाईसाठी मोठे धाडस दाखविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना मुहूर्त कधी सापडणार, असा प्रश्‍नही सध्या उपस्थित होत आहे.