खडकवासला –“पीएमआरडीए’ने शेतकऱ्यांनी डीपीवर हरकती व सूचना नोंदवल्या आहेत. या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहे; परंतु हरकती व सूचना घेत असताना त्यावर कोणताही नोंदणी क्रमांक दिलेला नाही. फक्‍त तारीख टाकून कार्यालयाकडून स्वीकारण्यात आली, त्यानंतर साधारणत: एक वर्षभरानंतर यावर सुनावणी होत असल्याने ज्या नोटिसा पाठवलेल्या आहेत, त्यामध्ये सुद्धा आवक, जावक क्रमांक, हरकत नोंदवलेले आहेत, याचा संदर्भ किंवा उल्लेख नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील एका पेक्षा जास्त क्षेत्रावर हरकत घेतली आहे, त्यांनाही नोटीस नक्की कोणत्या हरकतीवर लेखी म्हणणे मांडायचे आहे. या बाबत आता संभ्रम निर्माण झाला आहे.

कारण, पीएमआरडीएने कोणत्याही प्रकारचा स्पष्ट उल्लेख नोटिसीमध्ये केलेला नाही. कुठल्या कारणाकरीता हरकत घेतलेली आहेत, याचा देखील उल्लेख नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आपण घेतलेल्या हरकती ऐकापेक्षा अधिक असतील तर नक्की कोणत्या नोटिसीला आवक-जावक क्रमांक टाकून लेखी उत्तर द्यायचे, हे लक्षात येत नसल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. यावर अधिकाऱ्यांनीही तुमचा जी काही हरकत आहे. तीला अर्जाची एक झेरॉक्‍स जोडा, असे सांगत वेळ मारून नेली आहे. यामुळे सुनावणीला जाऊन आपल्याला खरंच न्याय मिळेल की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांना शंका संभ्रम आहे.

विकास आराखडा 871 गावांचा एकत्रित झालेला असून त्यासाठी सुनावणीसाठी दिलेला वेळ अतिशय कमी आहे. सध्या, फक्‍त लेखी म्हणणे घेतले जात आहे. परंतु, सुनावणी घेण्याचे व त्याच्यावरील निर्णय देण्याचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यात आले असून त्याचा निकाल कालांतराने दिला जाईल, असे शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे.