पुणे – राज्य सरकारने नुकतीच नागरिकांसाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार १९८० ते २०२० या कालावधीत दस्तनोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क कमी भरले असेल अथवा १० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर विक्री करारनामा केला. मात्र, रजिस्टर करण्यासाठी दाखल केले नाही अथवा बाजारभाव विचारात न घेता दस्तामध्ये जी रक्कम दाखविली, त्या रकमेवरच मुद्रांक शुल्क भरले असले अशा नागरिकांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. पुणे शहरात अशी सुमारे 20 हजार प्रकरणे आहेत. यातून शासनाच्या तिजोरीत सुमारे ६० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे.

कोणताही दस्त केला, तर त्यावर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्याशिवाय तो कायदेशीर होत नाही. दस्त रजिस्टर करताना मुद्रांक शुल्क कमी भरले, तर त्यावर दंड आकारला जातो. महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्टमध्ये १९८० मध्ये दस्तावर मुद्रांक शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, ती किती आकारावी, यांचे दर निश्‍चित करण्यास आठ वर्षांचा कालावधी गेला. त्यामुळे १९८९ मध्ये रेडी-रेकनर (बाजारमूल्य दर तक्ते) लागू करण्यात आले. १९९० पासून रेडी-रेकनरमधील दर लक्षात घेऊन मुद्रांक शुल्क निश्‍चित करण्याची पद्धत सुरू झाली.

मात्र, १९९२ पर्यंत पूर्वीच्या पद्धतीने नागरिकांकडून व्यवहार केले जात होते. त्यामुळे १९९२ पूर्वी दस्तामध्ये खरेदीदार आणि विक्रेता यांनी दाखविलेल्या रकमेवरच मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. तर काही वेळ स्टॅम्प पेपरवरच खरेदी-विक्रीच्या व्यवहार केले जात होते.
आजही राज्यात अशी सुमारे दोन लाख प्रकरणे आहेत. त्यामुळे अशा व्यवहारांना कोणतेही कायदेशीर महत्त्व नाही.

तसेच मानीव अभिहस्तांतरण करून घेण्यासही नागरिकांना अडचणी येतात. असे व्यवहारांना कायदेशीर महत्त्व प्राप्त करून देण्यासाठी आज दस्त रजिस्टर करावयास गेल्यानंतर सध्याच्या बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे अनेकांना ते शक्य होत नव्हते. ते आता या अभय योजनेमुळे शक्य होणार आहे. अशा दस्ताना या योजनेचा लाभ घेऊन कायदेशीर महत्त्व प्राप्त करून घेता येणार आहे.

दंड,मुद्रांक शुल्कात सवलत…

याविषयी माहिती देताना सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी सांगितले की, मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या प्रकरणात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. या योजनेत दंड आणि मुद्रांक शुल्क या दोन्हींवर सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.