पुणे : नगरविकास विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित नगररचना आराखड्याची कामे वेळेत मार्गी लावावीत. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत. विकास आराखडा तयार करताना सार्वजनिक हित विचारात घेऊन नागरिकांना अधिकाधिक सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत, तसेच येत्या काळात शहरांची अनियंत्रित वाढ होणार नाही, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. नगरविकास, नगररचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाच्या वतीने आयोजित गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी सीओईपी येथे झालेल्या कार्यक्रमास पालकमंत्री अजित पवार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार विजय शिवतारे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव इंजिनिअर असीम गुप्ता, नगररचना संचालक अविनाश पाटील, डॉ. प्रतिभा भदाणे, सुलेखा वैजारपूरकर, सुनील मरळे आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी शिंदे म्हणाले, की शहरातील वाढते नागरिकीकरण, त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका व नगरपालिकेने ‘शहर आराखडा शाखा’ निर्माण करावी. यामध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करावी. मुंबई व ठाण्याच्या धर्तीवर पुणे, पिंपरी- चिंचवड महापालिका, तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ‘समूह विकास’ (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) पद्धतीने केला पाहिजे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल. कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यावर भर द्यावा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, की शहरातील वाढती लोकसंख्या, नदी प्रदूषण, पाणी, कचरा, अरुंद रस्ते, जमीन, वाहतूक समस्या, हवामानातील बदल, वाढते तापमान आदी आव्हानांचा सामना करून पुढे जाण्याची गरज आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी योग्य पद्धतीने नियोजन करून वाहतुकीचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे नगररचना विकास आराखडे वेळेत मंजूर करून कामे मार्गी लावावीत.
