pune : समाविष्ट गावांच्या पाण्यासाठी आता स्पष्ट नियम
pune :

महिन्याभरात तयार होणार नवीन धोरण; पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी विकसकांचीच
पुणे : समाविष्ट ३२ गावांमधील बांधकाम प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकांचीच असणार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांच्याकडून घेण्यात येणारे हमीपत्र अधिक स्पष्ट असेल आणि यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
पाण्याबाबतचे धोरण तयार करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली. या गावांची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे असताना तसेच त्यानंतर महापालिकेकडे असतानाही नवीन बांधकामांच्या ठिकाणी पाणी देण्याची जबाबदारी विकसकावरच टाकली होती. मात्र, त्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या हमीपत्रातील तरतुदी स्पष्ट नसल्याने, त्याचा गैरफायदा घेत बांधकाम व्यावसायिक रहिवाशांना पाणी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
त्यातच, शहरात पाणीकपात सुरू केल्यानंतर या गावांमध्ये महापालिकेकडून केला जाणारा पाणी पुरवठा कमी झाला आहे. यामुळे या गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या अधिक तीव्रपणे जाणवत आहे. अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांतील रहिवाशांना पुरेशा पाण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे.
सदनिकाधारकांना बांधकाम व्यावसायिकाने पाणी देणे बंद केल्याने सोसायट्यांना खासगी टँकर किंवा अन्य पर्यायांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यासाठी त्यासाठी दरमहा लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे.
उन्हाळ्यापुरतीच नव्हे तर वर्षभर पाण्यासाठी पैसे मोजण्याची वेळ तेथील नागरिकांवर येत असल्याने याबाबत स्पष्ट धोरण तयार करण्याची मागणी सोसायट्या तसेच ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेवून आता महापालिकेकडून या हमीपत्रात स्पष्टता आणली जाणार आहे.
या शिवाय, पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महापालिकेकडून विकासकांनी दिलेली हमीपत्रे आणि मंजूर प्रकल्पांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सध्या सुमारे २५० विकासकांची माहिती प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रकल्प खरेदीपूर्वीच संबंधित ठिकाणच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी कोणाची आहे, याची माहिती मिळू शकणार आहे.
महापालिकेची पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम होईपर्यंत प्रकल्पांना पाणी देण्याची जबाबदारी विकासकांचीच आहे. यासंदर्भातील हमीपत्रांसह प्रकल्पांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून ती नियमित अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन धोरण एका महिन्यात तयार होईल.
– अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता





