पुणे – शहरातील रस्त्यांची सद्यस्थितीची माहिती संकलित करण्यासाठी महापालिकेकडून या वर्षी पुन्हा रस्ते मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून शहरातील रस्त्यांचे फेर सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महापालिकेने 2017 मध्ये या प्रणालीद्वारे रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात, शहरात सुमारे 1400 किलोमीटरचे रस्ते आढळून आले होते. त्यानंतर, आता पुन्हा हे काम केले जाणार असून त्यासाठी अत्याधुनिक जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

भारतात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ही प्रणाली वापरण्यात येते. पुढील तीन वर्षे हे सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यासाठी सुमारे साडेचार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती महापालिकेच्या पथ विभागाचे प्रमुख व्ही. जी कुलकर्णी यांनी दिली.

कसे केले जाते सर्वेक्षण

या सर्वेक्षणासाठी गुगल स्ट्रीटच्या धर्तीवर अत्याधुनिक कॅमेरे असलेले वाहन वापरले जाते. या वाहनाच्या पुढील बाजूस अडीच मीटर रूंदीचे लेझर सेंसर असून ते रस्त्यावरील खड्डे तसेच रस्त्याचा उतार आणि गुणवत्ता तपासतात. तर चाकावर लावलेले सेंसर रस्त्यावर वाहन चालताना जाणवाऱ्या धक्‍क्‍याच्या आधारे श्रेणी निश्‍चित करते. या शिवाय, गाडीच्या वर सहा अत्याधुनिक कॅमेरे असून ते चारही बाजूंचे रस्त्याचे फोटो घेतात तसेच चित्रीकरण करतात. तर प्रत्येक 5 मीटर अंतराचे फोटो घेतले जातात. तर चित्रीकरणात अक्षांश आणि रेखांशही असतो.

या चित्रीकरणामुळे रस्त्यावर असलेले चेंबर, खड्डे, रस्त्याच्या कडेला पडेलला राडारोडा याच्या नोंदी होतात. या शिवाय, रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या पदपथाचे मोजमापही हे वाहन करते. त्यामुळे रस्त्याच्या सद्यस्थितीसह रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची तांत्रिक माहिती संकलित केले जाते. 2017 मध्ये महापालिकेने हे सर्वेक्षण केल्यानंतर शहरात 1400 किलोमीटरचे रस्ते असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर, नवे रस्ते, पदपथ, ड्रेनेज, चेंबर महापालिकेने विकसित केले आहेत. त्यामुळे आता फेर सर्वेक्षणानंतर ही माहिती अपडेट होणार आहे.

काय होतो उपयोग

या प्रणालीच्या माध्यमातून संकलित करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, रस्त्यांची 1 ते पाचपर्यंत श्रेणी ठरविली जाते. त्यानुसार, संकलित रस्ते विभागाला रस्त्यासंबंधी माहितीचे व्यवस्थापन करता येते. या प्रणालीमध्ये रस्त्यांबाबतची शिस्तबद्ध माहिती संकलित केली जाते, त्यांचे तांत्रिक विश्‍लेषण करून दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यास मदत होते. त्यानुसार माहितीच्या आधारावर प्रत्येक विभागातील रस्त्यांसाठी देखभाल निधीचे वाटप केले जाते रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्ती कामांसाठी नेमका किती खर्च लागतो हे तपासण्याचा मुख्य उद्देश ही प्रणाली वापरण्यामागे आहे.