पुणे : आता विद्यापीठ स्‍थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्‍या जमिनीच्‍या निकषात बदल करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला आहे. शहरी भागात दहा एकर, तर मुक्त विद्यापीठ आणि ऑफ कॅम्पससाठी पाच एकर जमीन असणे अनिवार्य असणार आहे.

देशातील उच्च शिक्षणसंस्थांचे किमान ३ हजार विद्यार्थ्यांसह बहुविद्याशाखीय विद्यापीठे, समूह विद्यापीठे, ज्ञान केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याची शिफारस उच्च शिक्षण धोरणात आहे. नव्या उच्चशिक्षण संस्थांची स्थापना करून देशाच्या सर्व भागांमध्ये शिक्षणाची उपलब्धता, सर्वसमावेशकता आणि समानता साध्य करण्यावर भर आहे. त्यानुसार २०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मोठी बहुविद्याशाखीय उच्चशिक्षण संस्था असली पाहिजे, असे नव्‍या शैक्षणिक धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ स्थापनेसाठी नव्या निकषांची शिफारस करण्यासाठी यूजीसीने ६ सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. त्यात राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांचाही समावेश होता. समितीने सर्व राज्यांतील कायदे, जमीन आवश्यकतेचे नियम, विविध शिखर संस्थांचे निकष यांचा अभ्यास करून नवे निकष प्रस्तावित केले आहेत. त्यासाठी बहुविद्याशाखीय शिक्षण, जमिनीची उपलब्धता, ऑनलाइन शिक्षण, मोकळ्या जागा असे घटक विचारात घेण्यात आले. याबाबतचे परिपत्रक यूजीसीने प्रसिद्ध केले आहे.

मुक्त विद्यापीठ आणि ऑफ कॅम्पससाठी पाच एकर जागा असणे आवश्यक आहे. शहरी आणि डोंगराळ भागात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी किमान १० एकर जागा उपलब्ध असली पाहिजे. त्यातील तीन एकर जागा मोकळी असणे गरजेचे आहे. ही जमीन विखुरलेली असली, तरीही परवानगी दिली जाऊ शकते. कायद्याने परवानगी असलेल्या ठिकाणी ‘व्हर्टिकल’ विस्तार करणेही शक्य आहे. त्यानुसार बांधकामाचे क्षेत्र कमी होऊ शकते. मात्र, हरित संकुलासाठी किमान तीन एकर मोकळी जागा असली पाहिजे, असेही स्‍पष्ट करण्यात आले आहे.