पाच क्षेत्रीय कार्यालयांची कामाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या आत, केंद्र सरकारचीही नाराजी

पुणे : महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या जनगणनेच्या कामात १५ मधील पाच क्षेत्रीय कार्यालयांचे काम असमाधानकरक असल्याचे समोर आले आहे. नगर रोड, येरवडा-वाघोली, ढोले पाटील रोड, औंध-बाणेर आणि सिंहगड रोड या क्षेत्रीय कार्यालयांत ५० टक्के कामदेखील सुरू झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जनगणना कामास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.

जनगणनेच्या कामाचा केंद्र सरकारने नुकताच आढावा घेतला. यावेळी देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये पुणे महापालिकेचे काम असमाधानकारक असल्याने केंद्राच्या प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पालिकेच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी जनगणनेचे काम अद्याप सुरू केलेले नाही, त्यांनी ते तत्काळ सुरू करावे असे आदेश महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश दिवटे यांनी दिले होते.

त्यानंतरही या कामाला गती मिळत नसल्याचे पाहून आता थेट महापालिका आयुक्तांनीच बैठक घेत अधिकाऱ्यांची झाडझडती घेतली. यावेळी त्यांनी जनगणना अधिनियमांतर्गत कामास नकार देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना थेट निलंबित करण्याचे आदेशच दिले. येत्या दोन दिवसांत ११ हजार गटांचे काम १०० टक्के सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

आढावा बैठकीत आयुक्तांनी सर्व झोनल उपआयुक्त, १५ सहायक आयुक्त तसेच चार्ज ऑफिसर्स यांच्याकडून जनगणना कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी अनेक प्रगणक गटांचे (एचएलबी) काम अद्याप सुरू झाले नसल्याचे किंवा अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. सध्या केवळ ६० टक्के गटांचे काम सुरू असून उर्वरित गटांबाबत आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच संबंधित चार्ज ऑफिसरना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशी तात्काळ संपर्क साधून अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्याचे आदेश दिले.

आरोग्याचे कारण देत नकार
जणगणनेच्या कामाला गैरहजर राहणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आरोग्याचे कारण दिले असल्याचे समोर आले आहे. त्यातही विशेषत: महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्याची गंभीर दखलही आयुक्तांनी घेतली आहे. काही कंत्राटी शिक्षकांनी मुदत संपल्याचे कारण दिले असून त्यांना पुन्हा नियुक्ती करून त्यांच्या सेवामुदतीला आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही दिले.