पुणे/मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मोठा गाजावाजा करून उद्‌घाटन केलेल्या नदी सुधार प्रकल्पाचे काम दहा दिवस थांबवण्यात येणार आहे योजनेवर असणारे आक्षेप, योजनेतील कामे, परिणाम या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पर्यावरण खात्यातील सचिवांची समिती नेमण्यात येईल. ती समिती पुढील आठ ते दहा दिवसांत अहवाल देईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यातील बैठकीत या योजनेचा निर्णय होईल,” असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिले.

नदीपात्रातून वाहून जाणारे पाणी याबाबत अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुण्यातील पर्यावरणवादी संस्थांचे मत जाणून घेण्यात येणार आहे, नदीकाठ सुधार योजनेच्या कामाचा आदेश तात्पुरता थांबविण्याची शक्‍यता आहे. या प्रकल्पावर अभ्यास झाला आहे. पण काही जण शंका घेत आहेत, त्याची खातरजमा करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली, असे पटील यांनी पत्रकारांना मुंबईत सांगितले.
नदी सुधार योजनेबाबत शरद पवार यांच्यासमवेत मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, जयंत पाटील, खासदार वंदना चव्हाण, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, सारंग यादवाडकर, पर्यावरण खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वादाचा नवा अंक आता पुण्यातील नदी सुधार योजनेच्या प्रकल्पावरुन दिसून येत आहे. नदी सुधार योजना प्रकल्पाला ब्रेक लावत ठाकरे सरकारने पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला धक्का दिल्याची चर्चा सुरु झालीय. पुण्यातील नदी सुधार योजनेचा अभ्यास करणाऱ्या समितीनं अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात चर्चा होणार आहे. दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीनंतर या प्रकल्पाबाबत निर्णय येण्याची शक्‍यता आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकामधील संघर्षाचा हा नवा अध्याय असल्याची चर्चा यानिमित्त सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणांना हाताशी धरून राज्य सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या कार्यक्रमाला ब्रेक लावून भाजपाला इशारा देण्यात आल्याचे मानण्यात येत आहे.