पुणे – समाविष्ट 23 गावांमधील कर्मचारी महापालिकेत वर्ग करून घेण्यावरून मोठा वाद झाला होता. या प्रकरणी तब्बल दहा महिने झाले तरी महापालिकेने ही कागदपत्रेच परत ताब्यात घेतली नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांबाबत कामकाज रखडल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेत 2021 मध्ये 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या गावांचा कारभार महापालिकेच्या ताब्यात आल्याने ग्रामपंचातीमधील कर्मचारीही पालिकेकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानुसार, महापालिकेने गाव समाविष्ट होण्याच्या वर्षभर आधी ग्रामपंचायीत रुजू झालेल्या कामगारांना पालिकेत समाविष्ट करून घेतले. तसेच त्यानंतरच्या कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे मोठा गदारोळ झाला. तर, राजकीय पक्षांनीही या कर्मचाऱ्यांना कमी करू नये अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे महापालिकेनेच जिल्हा परिषदेकडे पत्र पाठवत याप्रकरणी त्यांनीच कर्मचाऱ्यांचीच अंतिम यादी द्यावी, अशी मागणी केली. त्यानुसार, विभागीय आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली. या समितीने महापालिकेकडून या सर्व गावांमधील कर्मचाऱ्यांचे मूळ अभिलेख तसेच ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात घेतलेल्या अभिलेखांची मागणी पालिकेकडे केली होती. त्याची तपासणी करून समितीने 23 मधील 17 गावांतील जवळपास 658 कर्मचारी बोगस असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर महापालिकेनेही त्यांना सेवेत घेतले नाही. मात्र, या समितीसाठी दिलेले गावांचे मुळ अभिलेख अद्यापही विभागीय आयुक्त कार्यालयातच पडून आहे. त्यासाठी आता पर्यंत चार वेळा महापालिकेस पत्र व्यवहार करण्यात आलेला असला तरी गावांच्या कारभाराची जबाबदारी असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी ती आणलीच नसल्याचे समोर आले आहे.
