फुरसुंगी – महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांवर कोट्यवधींचा कर लादूनही विकासकामांवर मात्र काडीचाही खर्च केला जात नसल्याने वाढीव कर कशासाठी? असा सवाल उरुळी देवाची तसेच फुरसुंगीतील नागरिकांकडून केला जात आहे. समस्यांचा बागुलबुवा आणि विकासाचे गाजर दाखवून नव्याने ज्या 23 गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला आहे, त्या गावांचाही तरी विकास महापालिका करणार का? असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पुणे शहराचा समावेश स्मार्ट शहरांच्या यादीत करण्यात आला आहे. परंतु, नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांतच मूलभूत नागरी सुविधांचा पुरता फज्जा उडालेला असताना नव्याने 23 गावांचा भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार असल्याने यावर पर्याय म्हणून या गावांतील नागरिकांवर भरमसाठ कर वाढविण्याचा फंडा पालिका प्रशासनाकडून अवलंबला जात आहे.

2017 मध्ये पालिकेत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांतून विरोध होत आहे. उरुळी देवाची तसेच फुरसुंगी येथील नागरिकांकडूनही वाढीव कर भरण्यास विरोध केला आहे.

महापालिका 11 गावांचाच विकास करू शकत नसल्याने 23 गाव समावेशानंतर खरंच आपले शहर स्मार्ट होणार का? असा सवाल पालिकेत समाविष्ट गावांतून केला जाऊ लागला आहे. शहराचा विस्तार करताना लगतच्या उपनगरांना सोयीसुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने उंड्री, फुरसुंगी व उरुळी देवाची यासह अन्य गावांचा समावेश गेल्या चार-पाच वर्षांत पालिकेत करण्यात आला.

याच दरम्यान स्मार्ट सिटी होण्याच्या दिशेने पुणे शहराची आगेकूच असताना समाविष्ट गावांत मात्र वीज, पाणी, रस्ते अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्यातही महापालिकेला अपयश येत आहे.

पालिकेत समावेशानंतर या गावांना महत्त्व प्राप्त झाल्यानंतर गावात मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहू लागले आहेत. या गावांना आता उपनगरांचे रूप आले आहे. परंतु, वरवर रंगरंगोटी झालेल्या या गावांचा मूलभूत विकास मात्र तसाचा राहिला आहे.

आजही अनेक सोसायट्यांना पिण्याचे पाणी टॅंकरने मागवावे लागत आहे. अनेक भागात सांडपाणी वाहिन्यांची व्यवस्थाच नाही. पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या एकाही गावातील रस्त्यावर गेल्या काही वर्षांत डांबर पडलेले नाही.

कचऱ्याची समस्याही कायम आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांत पालिका असून, नसल्यासारखी स्थिती आहे. पालिकेपेक्षा आमची ग्रामपंचायतच बरी होती, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून सातत्याने व्यक्‍त केली जात आहे.

कृति समितीकडून करवाढीला विरोध…
उरुळी देवाची तसेच फुरसुंगी गावांतून महापालिकेच्या भरमसाठ करवाढीला विरोध करण्यासाठी कृति समितीची स्थापना करण्यात आली असून, यामध्ये व्यावसायिक, उद्योजक आदींचा समावेश आहे. कर कमी करण्याबाबत समितीकडून पालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात असून, कोणत्याही परिस्थितीत वाढीव कर भरणार नाही, असा कायमचा ठराव समितीच्या नुकत्याचा झालेल्या बैठकीत करण्यात आला आहे.