पुणे – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत अनुदानित तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांतील अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपाल पदी रुपांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेत्तर पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. आकृतीबंधान्वये इयत्ता ६ वी ते १२ वी मधील पटसंख्या १००१ पेक्षा अधिक असलेल्या शाळांमध्ये एक पूर्णवेळ ग्रंथपाल पद व १०१ ते १००० पर्यंत पटसंख्या असल्यास एक अर्धवेळ ग्रंथपाल पद अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

आश्रमशाळांमध्ये २७ ग्रंथपालांना अर्धवेळ म्हणून नेमणूक दिलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्यांचे काम पूर्णवेळ स्वरुपाचे आहे. तांत्रिकदृष्ट्या केवळ अर्धवेळ नेमणूक असल्याने त्यांना सेवेत कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळत नाही. समान काम समान वेतन या नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार आश्रमशाळांतील अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ ग्रंथपालांचा दर्जा देणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सद्यस्थितीत विजाभज प्रवर्गाच्या २९८ अनुदानित निवासी माध्यमिक आश्रमशाळा चालविल्या जातात. त्यापैकी केवळ २७ माध्यमिक आश्रमशाळामध्येच अर्धवेळ ग्रंथपाल कार्यरत असून उर्वरित माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी ग्रंथपाल पद मंजूर करण्यात आलेले नाही. पूर्णवेळ ग्रंथपाल म्हणून मान्यता दिल्यास संबंधितांच्या वेतनापोटी देय होणारा खर्च हा काही कालावधीपुरताच म्हणजेच संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच त्यांच्या वेतनाचा खर्च शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

अर्धवेळ ग्रंथपालांचे उपलब्ध असलेल्या २११८ पूर्णवेळ ग्रंथपालांच्या पदांच्या मर्यादेत रुपांतरण करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे दोन व तीन शाळा एकत्रित करुन शाळा मॅपिंग अहवालानुसार १००१ विद्यार्थी संख्येचा निकष पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या पदांवर सर्वप्रथम उर्वरित अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपाल म्हणून रुपांतरण करण्यास तसेच या कार्यवाहीनंतर शिल्लक राहिलेल्या अर्धवेळ ग्रंथपालांचे टप्याटप्याने पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी रुपांतरण करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली. उर्वरित ११९२ अर्धवेळ ग्रंथपालांच्या नियुक्तीस मंजुर पदांच्या संख्येत अटी व शर्तीनुसार पूर्णवेळ ग्रंथपाल म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.