पुणे :  केंद्र शासनाकडून महापालिकेच्या मुळा- मुठा नदी संवर्धन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी जपान येथील जायका कंपनीकडून महापालिकेस अनुदान दिले जाणार आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी ३७१ कोटींचा निधी मंजूर केला होता.

या निधीतील २०० कोटी महापालिकेस मागील दोन महिन्यांत मिळाले असून, उर्वरित १७१ कोटींच्या अनुदानाचा आदेशही केंद्र शासनाकडून गुरुवारी काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केंद्राचा निधी राज्य शासनाकडे येणार असून, शासनाने तत्काळ तो महापालिकेस वर्ग करण्यासाठी महापालिकेकडून पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जपान इंटरनॅशनल को- ऑपरेशन एजन्सीच्या (जायका) आर्थिक सहकार्यातून आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा- मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या मैला पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारणीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शहरात राबविला जात आहे. या योजनेत केंद्र सरकारकडून ८४१.७२ कोटी (८५ टक्के) रुपयांचे अनुदान मिळणार असून, महापालिकेचा १४८.५४ (१५ टक्के) हिस्सा आहे, तर या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून २० मार्च २०२५ पर्यंत ६४९ कोटींचा खर्च झाला आहे.

या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून २०२४-२५ या वर्षासाठी ३७१ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, त्यातील पहिले १०० कोटी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, तर नंतरचे १०० कोटी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये महापालिकेस मिळाले होते. त्यामुळे प्रशासनाकडून उर्वरित निधीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. हा निधी मंजूर झाल्याचे पत्र महापालिकेस गुरुवारी मिळाले आहे.

मागितली मुदतवाढ
महापालिकेकडून वडगाव, वारजे, मुंढवा, हडपसर (मत्स्यबीज केंद्र), खराडी, भैरोबानाला, नायडू रुग्णालय, धानोरी, बाणेर, नरवीर तानाजीवाडी या दहा एसटीपी केंद्रांची कामे सुरू आहेत. याशिवाय बोटॅनिकल गार्डन येथील एसटीपी केंद्रासाठीची जागा अद्यापही महापालिकेस मिळालेली नाही. या सर्व प्रकल्पांचे सुमारे ८१ टक्के कामच पूर्ण झाले असून, आता उर्वरित कामात सर्व यंत्रसामग्री बसविण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आणखी एका वर्षाचा कालावधी जाणार असल्याने महापालिकेने ही मुदतवाढ मागितली आहे.