पुणे- महापालिका सभागृहाची मुदत 14 मार्च रोजी संपत असून, दि.15 मार्चपासून आयुक्त विक्रम कुमार यांची राज्यशासनाने प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र, प्रशासक कशा पद्धतीने कारभार करतील? या बाबतच्या कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना अद्याप राज्य शासनाकडून आलेल्या नाहीत.

तरी या कामकाजासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासक कशा पद्धतीने कारभार करतील याबाबत उत्सूकता आहे.

महापालिकेच्या इतिहासात गेल्या साठ वर्षांत पहिल्यांदाच प्रशासक नियुक्त केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासक नेमके कसे काम करणार, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहे. राज्यशासनाने काही दिवसांपूर्वीच महापालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे ही जबाबदारी दिलेली असली, तरी प्रत्यक्षात आयुक्त हे कामकाज कशा पद्धतीने सांभाळणार हे अद्याप निश्‍चित झालेले नाही.

याशिवाय सदस्यांची मुदत संपत असल्याने महापालिकेतील विद्यमान समित्या बरखास्त होतील का? त्या अस्तित्वात राहतील त्या समित्यांचा कारभार प्रशासक म्हणून कोणाकडे जाणार, याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे या समितीच्या अस्तित्वाबाबतही उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. तसेच जर समित्यांचे अस्तित्त्व कायम राहिले, तर समिती सदस्यांना कार्यालये वापरता येणार का? असेही अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

22 सदस्यांच्या समितीची शक्‍यता
महापालिका आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असली, तरी आयुक्तांच्या मदतीला महापालिकेचा दैनंदिन कामकाज आणि शहराच्या विकासाच्या प्रकल्पासाठी मदतीस 22 सदस्यांची समिती शासनाकडून नेमण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या समितीत महापालिका आयुक्त, पालिकेचे विभाग प्रमुख तसेच विद्यमान महापालिकेतील राजकीय पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असेल ही समिती एकत्रित निर्णय घेईल मात्र, अंतिम अधिकार आयुक्तांचे असतील असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या समितीबाबतही शासनाकडून कोणतेही स्पष्ट आदेश नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.