पुणे – महापालिकेडून शहरात व्यावसायिक वापरासाठी पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे सांगत जलसंपदा विभागाने गेल्या वीस वर्षांपासून व्यावसायिक दराने पाणीपट्टी वसूल करण्यात येत आहे. या बिलापोटी महापालिकेकडे तब्बल 667 कोटी रुपयांच्या थकबाकीची मागणी केली. मात्र, ही थकबाकी चुकीची असल्याचे महापालिकेने जलसंपदा विभागास दाखवून दिले आहे.

यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणांच्या वेगवेगळ्या नियमावलींसह, केंद्रशासनाच्या नियमांची माहिती संकलित करून बिलांमधील चूक निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यास सहमती दर्शविली असून महापालिकेचे कोट्यवधीचे बिल कमी होण्याची शक्‍यता आहे. महापालिका आणि जलसंपदा विभागात सन 2019 मध्ये शहराच्या पाणीवाटपाचा करार झाला असून, हा सहा वर्षांसाठी आहे.

या करारात महापालिकेचा औद्योगिक पाणीवापर सुमारे 12 टक्के दाखविण्यात आले आहे. त्यापूर्वी हा वापर केवळ 2.5 टक्के होता. प्रत्यक्षात औद्योगिक वापराच्या पाण्याचे दर हे तिप्पट अधिक आहे. शिवाय त्यावर मोठ्या प्रमाणात दंडही आहे. प्रत्यक्षात महापालिका औद्योगिक आस्थापनांना पाणी देत असली, तरी हे पाणी कामगारांना पिण्यासाठी दिले जाते. औद्योगिक प्रक्रियेसाठी त्याचा वापर होत नाही.

बिलाबाबत लवकरच निर्णय
अनेक व्यवसायांना महापालिकेने दिलेले नळजोड हे अर्धा ते एक इंच व्यासाचे आहेत. त्यामुळे महापालिकेने हे बिल कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर जलसंपदा विभागानेही सहमती दर्शविली आहे. लवकरच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सुधारित करार केला जाणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.