मान्यतेसाठी पालिकेने दिली 30 जूनची मुदत

पुणे – दीड वर्षांपूर्वी शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्ये सुमारे तीनशे जाहिरात फलक आहेत. या फलकांनी 30 जूनपर्यंत मान्यता न घेतल्यास या फलकांवर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेकडून देण्यात आला आहे. ही गावे पालिकेत आल्यानंतरही अद्याप अनेक फलक अनधिकृतपणे उभे आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून त्यांना रितसर परवानगी घेण्याची नोटीस बजाविण्यात आली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आता महापालिकेने ही शेवटची संधी दिली आहे.

राज्य सरकारने ऑक्‍टोबर-2017 मध्ये शहरालगतच्या 11 गावांचा समावेश महापालिकेत केला होता. त्यानंतर, ग्रामपंचायतीचे सर्व रेकॉर्ड पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. शहरातील जाहिरात फलकांना पालिकेकडून परवानगी दिली जाते. समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात फलक असून, आतापर्यंत त्यासाठी कोणत्याही यंत्रणेची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. महापालिकेच्या स्थानिक क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत संबंधित जाहिरात फलकांना नोटीस देत, पालिकेची रितसर परवानगी घेतली जावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, पालिकेच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. ही गावे समाविष्ट होऊन दीड वर्षे उलटून गेले, तरीही अजूनही पालिकेच्या मान्यतेची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. महापालिका अधिनियमानुसार हद्दीतील सर्व जाहिरात फलकांना पालिकेची मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याने त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 जूनपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

पालिकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार समाविष्ट गावांमधील जाहिरात फलकांची संख्या तीनशे ते साडेतीनशेच्या दरम्यान आहे. या जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून महापालिकेला वर्षाला एक ते दीड कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, अशी शक्‍यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.