महापालिकेवर 28 कोटींचा बोजा

पुणे – शौचालयांचा वापर नि:शुल्क करण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामुळे महापालिकेवर 28 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून त्यातून अस्वच्छता वाढण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकामध्ये 2 ऑक्‍टोबरपर्यंत उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण शून्यावर आणण्याची घोषणा करण्यात आली असून देशातील 95 टक्‍के शहरांमधील उघड्यावर शौचास जाणे बंद झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. देशातील सार्वजनिक शौचालयांची सेवा मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु, ही सेवा मोफत दिल्यास देखभालीच्या खर्चाचा कोट्यवधी रुपयांचा भार सोसणार कोण? असा प्रश्‍न आहे. पुणे महापालिकेला दरवर्षी सार्वजनिक शौचालयांच्या देखभालीवर तब्बल 28 कोटींचा खर्च करावा लागतो.

शहरात आजमितीस जवळपास 22 हजार सार्वजनिक आणि कम्युनिटी शौचालये आहेत. यामध्ये 1 हजार 500 ठिकाणी बहुकक्ष शौचालये आहेत. यातील बहुतांश शौचालये ही 30 वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आलेली आहेत. ही शौचालये ठेकेदारी पद्धतीने भाडे करारावर चालविण्यास दिलेली असली तरी अनेकदा नागरिकांना अस्वच्छतेचा सामना करावा लागतो. या शौचालयांच्या देखभाल दुरुस्तीचा मोठा प्रश्‍न आहे. नागरिकांना पैसे मोजूनही या शौचालयांमध्ये चांगली सेवा दिली जात नाही. अशी अवस्था असताना जर ही शौचालये मोफत करण्याचा निर्णय झाल्यास येथील स्वच्छतेचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

अंमलबजावणी करणे अवघड
दिवसामधून एकवेळ स्वच्छता होईल, परंतु सद्यस्थितीत दिवसाला तीनवेळा स्वच्छता करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. शौचालयांचा दर्जा, स्वच्छतेसह देखभालीचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. महापालिका वर्षाकाठी 26 ते 28 कोटी रुपये या शौचालयांच्या देखभाल दुरुस्तीवर मोजते आहे. भाडेकरारामधून महापालिकेला उत्पन्नही मिळते. परंतु, शौचालये मोफत केल्यावर या खर्चाचा भार कोणी सोसायचा याबाबत अस्पष्टता आहे. निर्णय झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.