Rahul Gandhi – आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीवरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सार्वजनिक बँका विक्रीसाठीच्या मालमत्ता नसून देशाच्या उभारणीची साधने आहेत, असे सांगताना त्यांनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दर्शवला. नफ्यात असलेली बँक कॅनडाच्या फेअरफॅक्स कंपनीला विकण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात राहुल गांधी यांनी मार्च २०२५ मधील भेटीचा उल्लेख केला. त्यावेळी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी संसद भवनात त्यांची भेट घेऊन नफ्यात आलेली बँक सरकार का विकत आहे, असा सवाल केला होता.

कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न आपण लोकसभेत उपस्थित केला; मात्र सरकारने त्यावर कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. बँकेला नफ्यात आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या मेहनतीची दखल घेण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

सात वर्षांपूर्वी तोट्यात असलेल्या आयडीबीआय बँकेने गेल्या वर्षी नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिक नफा कमावला. हे यश कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचे असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले. सरकार आणि एलआयसीकडे सध्या बँकेची ९५ टक्के हिस्सेदारी असून, विक्रीनंतर ती ३४ टक्क्यांवर येईल.

२००३ मध्ये सरकारने संसदेत किमान ५० टक्के हिस्सेदारी कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली. खासगीकरणानंतर अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींसाठीचे आरक्षण तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींचे संरक्षण धोक्यात येईल, अशी चिंतादेखील राहुल यांनी व्यक्त केली.

गुंतवणूक विभागाचे स्पष्टीकरण

केंद्र सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडाच्या फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जला सुमारे ५३ हजार कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारचा ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा या व्यवहारात विकला जाणार आहे.

प्रति शेअर ८१ रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. हा व्यवहार चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मंजुरीची अट त्यासाठी लागू असेल. दरम्यान, बोली प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि बँकेच्या मूल्यांकनाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर केंद्राच्या गुंतवणूक विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे.