नवी दिल्ली  – लघुउद्योगासह विविध क्षेत्राची उत्पादकता कमी होत असल्याचे बोलले जाते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू यांनी सांगितले की, सरकारी बँका ( public sector banks) कर्ज पुरवठा वाढविण्यासाठी पुढील चार महिन्यात अनेक योजना घेऊन समोर येणार आहेत. मात्र बँका समोर ठेवीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या ठेवी कशा वाढविल्या जाणार आहेत, याबाबत नागराज यांनी वक्तव्य केले नाही. भारतीय उद्योग महासंघाने वित्तीय तंत्रज्ञानावर आयोजित केलेल्या शिखर परिषदेत बोलताना नागराजू म्हणाले की, कर्ज पुरवठा वाढावा या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकार अनेक वर्षापासून प्रयत्न करत आहे.

भारतातील तरुणांची संख्या जास्त आहे. या तरुणांना भांडवल हवे आहे. त्यामुळे कर्जपुरवठा वाढविण्यास बराच वाव आहे. सरकारी बँका लघुउद्योग आणि इतर सर्वच क्षेत्रांना कर्ज पुरवठा वाढविण्यासाठी नव्या योजना तयार करीत आहेत. चार महिन्यात या योजना जाहीर केल्या जातील. अर्थसंकल्पातही योग्य व्यावसायिकांना कर्जपुरवठा वाढविण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. बँकांचे व्यवहार वाढत आहेत. मात्र डिजिटल सुरक्षेसाठी बँकांनी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

बँकिंग सुधारणा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनात ते मंजूर होईल. त्यामुळे या क्षेत्रात बरेच सकारात्मक बदल होणार आहेत. खातेदारांच्या नॉमिनीजची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. भारतात 13,000 स्टार्टअप आहेत. या स्टार्ट अपना भांडवल कमी पडू नये याची काळजी घेण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला बँकिंग सुविधा मिळाव्या त्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. पीएम सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना इत्यादी सरकारच्या योजनामुळे बँकिंग क्षेत्राला बर्‍याच संधी उपलब्ध झाले आहेत.

Adani Group : हरित ऊर्जा प्रकल्पावर परिणाम नाही, टोटल एनर्जीच्या निर्णयानंतर अदानी समूहाचे स्पष्टीकरण…

मोठ्या बँका डिजिटल पायाभूत सुविधामुळे अधिक व्यापक काम करू शकत आहेत. मात्र छोट्या बँकांना माहिती तंत्रज्ञान सेवा विकसित करण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही. त्यामुळे या बँकांना डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी मदत मिळण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.