नवी दिल्ली – देशातील सर्व सहकारी बॅंका आरबीआयच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वटहुकुम काढून त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. संपुर्ण देशात सुमारे 1500 नागरी सहकारी बॅंका व राज्य सहकारी बॅंका कायर्रत असून त्यात सुमारे 8 कोटी 60 लाख ठेवीदार आहेत. त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा अर्थ संकल्प सादर करताना सहकारी बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिपत्त्याखाली आणण्याची घोषणा केली होती. त्याची पुर्तता यानिमीत्ताने झाली आहे. मुंबईतील पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांचे कोट्यावधी रूपये बुडाल्याने त्या विषयी देशभर मोठ्या प्रमाणात ओरड झाली होती. त्याचवेळी सहकारी बॅंकांवर राजकीय नियंत्रण ठेवण्याऐवजी त्या बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असले पाहिजे अशी मागणी केली गेली होती. या सहकारी बॅंकांमध्ये ठेवीदारांनी सुमारे 4 लाख 84 हजार कोटी रूपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. या ठेवींच्या सुरक्षेची काळजी या निमीत्ताने घेतली जाणार आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या शिशु गटातून कर्ज घेणाऱ्या कर्जदाराच्या व्याजदरावर दोन टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्गवारीत छोट्या व्यावसायिकांना 50 हजार रूपयांपर्यतचे कर्ज दिले जाते. देशातील ओबीसी आयोगाला आणखी सहा महिने वाढ देण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

देशात दूध डेअरी, पोल्ट्री आणि मांस प्रकिया उद्योग सुरू करणाऱ्या खासगी व्यावसायिकांनाही कर्जाच्या व्याजदरात 3 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी 15 हजार कोटी रूपयांचा पायाभूत सुविधा निधी उभारला जाणार आहे. या उद्योगांमधून देशात 35 लाख रोजगार निर्माण होतील अशी सरकारला अपेक्षा आहे.