डेहराडून – उत्तराखंड समान नागरी संहितेच्या मसुद्यात बहुपत्नीत्वावर बंदी आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीच्या तरतुदी ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्यात समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार झाला आहे. ते लागू करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याचा विचार करत आहे.

त्याचा मसुदा, या वर्षाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्थापन केलेल्या समितीने तयार केला होता. समितीने नागरिकांच्या विविध घटकांशी चर्चा केली आणि 2 लाखांहून अधिक लोक आणि प्रमुख भागधारकांशी चर्चा केली आहे.

या आहेत प्रस्तावित तरतुदी…
उत्तराखंड विधानसभेत सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकाच्या मसुद्यात बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये रहात असलेल्या जोडप्यांना त्यांच्या नात्याची नोंदणी करण्याचीही तरतूद आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यासह इतर वैयक्तिक बाबी हाताळताना धर्माचा आधार घेता येणार नाही.

भाजपने दिलेले निवडणूक आश्वासन
उत्तराखंडसाठी यूसीसी हे भाजपने गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिलेले प्रमुख मतदान आश्वासन होते. सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर सीएम धामी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती.

तज्ज्ञ पॅनेल, ज्यांचा कार्यकाळ नुकताच तिसऱ्यांदा डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आला होता, त्यांनी मसुदा तयार करण्यापूर्वी 2.33 लाख लोक आणि विविध संस्था, संस्था आणि आदिवासी गटांची मते घेतली आहेत. पाच सदस्यीय समितीला नोव्हेंबर 2022 मध्ये पहिली सहा महिन्यांची आणि या वर्षी मे महिन्यात दुसरी मुदतवाढ चार महिन्यांची मिळाली.

समान नागरी संहितेचाही राज्यघटनेत उल्लेख आहे. राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी एकसमान नागरी संहिता हे भविष्यातील उद्दिष्ट म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत सोडले. निर्देशक तत्त्वांनुसार, घटनेच्या कलम 44 नुसार भारताच्या संपूर्ण भूभागात नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता असेल.