मुंबई : औरंगाबाद जिल्ह्यातील तालुका फळरोपवाटिका-पैठण प्रक्षेत्रावर मोसंबी फळपिकासाठी “सिट्रस इस्टेट” ही योजना राबविण्यास तसेच “सिट्रस इस्टेट” ची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचे कार्यक्षेत्र पैठण केंद्रबिंदू मानून 100 किलो मीटर परिघात राहील. सदर “सिट्रस इस्टेट” साठी रुपये 36 कोटी 44 लाख 991 रुपये एवढी तरतूद टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.

मंत्री भुमरे म्हणाले, राज्यात लिंबूवर्गीय फळपिकांमध्ये संत्रा पाठोपाठ मोसंबी फळपिकाचे उत्पादन घेतले जाते. मोसंबी उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो. जागतिक हवामान बदलाच्या परिणामस्वरुप गत 7-8 वर्षांत फळपिकांखालील क्षेत्रात चढ-उतार होत आहेत. मराठवाड्यात मोसंबी पिकांसाठी अनुकूल हवामान पिक पद्धतीचा विचार करता मोसंबी हे फळपिक शेतकऱ्यांना अधिक लाभदायक ठरते.

मराठवाड्यात सुमारे 39 हजार 370 हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबी उत्पादन घेतले जाते. त्यापैकी औरंगाबाद जिल्हा 21 हजार 525 हेक्टर व जालना जिल्हा 14 हजार 325 हेक्टर हे प्रमुख मोसंबी उत्पादक जिल्हे आहेत. मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मोसंबी फळपिकाचे शाश्वत उत्पादन, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठीचे क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने औरंगाबाद जिल्ह्यातील तालुका फळरोपवाटिका – पैठण प्रक्षेत्रावर मोसंबी फळपिकासाठी “सिट्रस इस्टेट” स्थापन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोसंबी फळपिकाची उच्च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी तालुका फळरोपवाटिका-पैठण, जि. औरंगाबाद या फळरोपवाटिका प्रक्षेत्रावर उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित फळरोपवाटिका स्थापन करणे, सदर प्रक्षेत्रावर मोसंबीच्या जातीवंत मातृवृक्ष लागवड करणे, मोसंबी फळपिकाच्या शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीच्या फळबागा विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कीड-रोगमुक्त उच्च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात किफायतशीर दराने उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असल्याने मंत्री भुमरे यांनी सांगितले.

मोसंबी फळपिकाच्या दर्जेदार उत्पादनासाठी तसेच शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीच्या प्रचारासाठी शेतकरी प्रशिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे. शेतकरी प्रशिक्षण व विस्तार यातून नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी “सिट्रस इस्टेट” लाभदायक ठरणार आहे. तसेच मोसंबी फळ प्रक्रिया, संकलन, ग्रेडिंग, वेस्टन, साठवण, विपणन, प्रक्रिया, वाहतूक व निर्यातीला चालना देण्यासाठी व देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय निर्यात विपणन साखळी निर्माण करणेही यामुळे शक्य होणार असल्याचे मंत्री भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.