नवी दिल्ली – करोना लसीचा मुकाबला करण्यासाठी मोदी सरकार सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न करताना दिसते आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसले. लसींसाठी आणि त्याच्या वितरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर लस खरेदीसाठी केला जाण्याचे सूतोवाच एका वाहिनीशी बोलताना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा गरिबांना लाभ होण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात आली आहे. गरिबांना लस कदाचित मोफतही दिली जाईल असा कयास आहे. आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनीही काल अर्थसंकल्पातील तरतूदींबाबत अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले होते. आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी याचा निश्‍चितच उपयोग होईल व जी 35 हजार कोटींची अतिरिक्त मदत मंजूर करण्यात आली आहे, त्यामुळे करोना या महामारीचा अंत करण्यास आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यास मदत होईल असा दावा त्यांनी केला होता. अर्थसंकल्पाबाबत संसदेत माहिती देताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, 35 हजार कोटींची मदत होणार आहे. याबाबत जे काही केले जाईल त्याची माहिती संसदेला दिली जाईल.

भारतात येण्यासाठी बड्या मोबाइल कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले की, संबंधित कंपन्या भारतात मोबाइलचे 10 लाख कंपोनन्ट बनवतील व त्यातून 9 लाख रोजगारांची निर्मिती होण्याचा दावा त्यांनी केला. ऍपल आणि सॅमसंग सारख्या मोठ्या कंपन्या भारतात आल्या असून त्यांचे उत्पादनही सुरू झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.