Supreme Court on COVID-19 Vaccine । सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला कोविड-१९ लसीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांवर धोरण तयार करण्याच्या शक्यतेवर उत्तर देण्यास सांगितले. यापूर्वी, न्यायालयाला कोविड-१९ लसीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांसाठी भरपाईची कोणतीही योजना नाही. असे सांगण्यात आले होते. केंद्राने न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाला ही माहिती दिली. या साथीच्या रोगाला आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आणि लसीकरणानंतर होणारे दुष्परिणाम (AEFI), ज्यामध्ये मृत्यूंचा समावेश आहे, ते त्याअंतर्गत येत नाहीत आणि अशा प्रकरणांमध्ये भरपाईसाठी कोणतेही धोरण नाही” असे सांगितले होते . लसीमुळे मृत्यू आणि दुष्परिणाम वेगळे असू शकत नाहीत Supreme Court on COVID-19 Vaccine । केंद्राचे प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केले. कोविड-१९ मुळे होणारे मृत्यू आणि लसीशी संबंधित मृत्यू हे वेगळे पाहिले जाऊ नयेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने, ‘शेवटी, संपूर्ण लसीकरण मोहीम ही साथीच्या रोगाला प्रतिसाद होती. तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की ते जोडलेले नाहीत.” असे म्हणत सरकारला फटकारले. कायदा अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोविड-१९ लसीकरणानंतर AEFI ला सामोरे जाण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कोणतेही धोरण नाही. न्यायालयाने म्हटले की, ‘कोविड-१९ ला आपत्ती घोषित करण्यात आली होती, परंतु लसीकरण मोहीम वैद्यकीय प्रोटोकॉलनुसार राबविण्यात आली. एईएफआय यंत्रणा मृत्यूंचा थेट लसीशी संबंध आहे का याचे मूल्यांकन करते.” तीन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला Supreme Court on COVID-19 Vaccine । ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाच्या सूचनेला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला, जो खंडपीठाने स्वीकारला आणि केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केंद्राच्या अपीलवरील सुनावणी १८ मार्चपर्यंत तहकूब केली. कोविड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे ज्यांच्या पतीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे, अशा सईदा के ए नावाच्या महिलेने केरळ उच्च न्यायालयात नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केला होता. AEFI शी व्यवहार करण्यासाठी कोणतेही विशिष्ट धोरण नसल्याचा आरोप करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला कोविड-१९ लसीकरणाच्या लसीकरणानंतरच्या परिणामांमुळे होणाऱ्या मृत्यूची प्रकरणे ओळखण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते जेणेकरून मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई देता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या अपीलाची दखल घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निर्णयाला स्थगिती दिली. हेही वाचा गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपचा डंका! मुस्लिम मतदार देखील भाजपच्या बाजूने
