पुणे जिल्हा | खेड वकील बार असोसिएशनची निषेध रॅली

राजगुरूनगर, (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र राज्यातील महिला व लहान बालिकांवर होणा-या बलात्कार व लैगिंक अत्याचार, हत्या या क्रूर घटनेच्या निषेधार्थ खेड वकील बार असोसिएशनच्या वतीने सोमवारी (दि. 26) राजगुरूनगर शहरात निषेध रॅली काढून तीव्र निषेध करण्यात आला.
मागण्याचे निवेदन खेड तहसीलदार, खेड पोलीस निरीक्षक, प्रांत अधिकारी यांना देण्यात आले. दरम्यान, खेड न्यायालय, प्रांत आणि तहसीलदार यांच्या पुढील वकील कामकाज सोमवारी दिवसभर बंद ठेवण्यात आले होते.
महिला वर्ग, कॉलेज युवती व लहान बालिकांवर अत्याचार होवु नये याबाबत आपण योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी वकील बार असोशिएशनच्या वतीने करण्यात आली.
मागण्याचे निवेदन खेडच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांना देण्यात आले. यावेळी बारचे अध्यक्ष अॅड. रोहिदास टाकळकर, उपाध्यक्ष अॅड.अमोल तळेकर, अॅड. कालिदास दौंडकर, सचिव अॅड. माया डांगले, अॅड. निखिल पारख,
अॅड. वैभव कान्हुरकर, अॅड. योगेश आल्हाट, अॅड. कोमल बहिरट यांच्यासह जेष्ठ विधितज्ज्ञ अॅड.पोपटराव तांबे, बार चे माजी अध्यक्ष सुभाष कड, अॅड.अरुण मुळूक,
अॅड. एस जी मिंडे, अॅड. निलेश चौधरी, अॅड. वैभव कर्वे,अॅड.माउली रोडे, अॅड.सुहास दौंडकर,अॅड.स्मिता शिंदे, अॅड. अर्चना किर्लोस्कर, अॅड.अनिल वाडेकर,अॅड.प्रशांत वाडेकर, शंकर कोंबल,अॅड. राजेंद्र घुमटकर,
अॅड.माणिक वायाळ, अॅड.विक्रम कड, अॅड.अपेक्षा धुमाळ, अॅड.स्मिता सांडभोर – घुंडरे,अॅड.कृष्णा भोगाडे, अॅड.विशाल नेटके, अॅड.जना पुंडे. अॅड.अबूबकर पठाण,अॅड.सुनीता वाघ, यांच्यासह सुमारे 100 वकील निषेध रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते.
काही दिवसांपूवीं देशात राज्यात आणि अगदी खेड तालुक्यात लहान मुली महिलांवर अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत.
लहान मुली-महिलांवर सुरक्षित नाहीत. समाजात जनजागृती झाली पाहिजे. आपण जागरूक राहिले पाहिजे. तालुक्यात लहान मुली महिलावर अत्याचार करणार्या नराधम आरोपीचे न्यायालयीन काम वकील घेणार नाहीत.- रोहिदास टाकळकर, अध्यक्ष, खेड वकील बार असोसिएशन
भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला मातेचे स्थान आहे. त्या प्रमाणे आपण वागले पाहिजे. तिचे सरंक्षण करणे आपली सर्वांची जबादारी आहे. कायद्याची मदत मिळेल न मिळेल आपण आपली नैतिकता ठेवून महिलांच्या मागे ठाम पणे उभे राहिले पाहिजे.
समाजातील विकृतीला विरोध केला पाहिजे. महिलांसाठी अनेक कायदे असूनही त्यांना न्याय मिळत नाही. पोलिसांत गुन्हे वेळेत दाखल केले जात नाहीत. सोशल मीडियावर प्रतिबंध घातला पाहिजे. – अॅड. पोपटराव तांबे, ज्येष्ठ वकील




