विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम; थकबाकी राइट-ऑफचा अधिकार प्रशासनाला नको
property tax: महापालिकेच्या मिळकतकर अभिलेखांमधील त्रुटी आणि दुबार नोंदी दुरुस्तीच्या नावाखाली स्थायी समितीचे मूळ वैधानिक अधिकार परस्पर प्रशासनाकडे वर्ग करण्याचा आणि कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी निर्लेखित (राइट-ऑफ) करण्याचा घाट प्रशासन घालत असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी केला आहे.

यासंदर्भात प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव ठेवला असून, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊन गैरव्यवहारही होऊ शकतो. त्यामुळे स्थायीने आपले अधिकार प्रशासनाला बहाल करू नयेत, अशी मागणी निकम यांनी केली आहे.

स्थायी समितीपुढे प्रशासनाने नुकताच एक प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला आहे. राज्याच्या महापालिका नियमानुसार, मिळकतकर अभिलेखांमधील दुबार नोंदी, उपचारदोष, टंकलेखनातील त्रुटी आणि प्रशासकीय चुका दुरुस्त करणे, तसेच कलम १५२ अन्वये वसूल न होणारी थकबाकी निर्लेखित करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणे, असा या प्रस्तावाचा मसुदा आहे.

कर निरीक्षकांकडून आकारणीत आधीच मनमानी होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी असताना, थकबाकी निर्लेखनाचे अधिकार अधिकाऱ्यांच्या हाती गेल्यास मोठ्या प्रमाणावर साटेलोटे होऊन पालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा पडेल. त्यामुळे स्थायीने या प्रस्तावाला मंजुरी न देता प्रत्येक निर्लेखनाचे प्रकरण समितीसमोर चर्चेसाठीच आणण्याचा आग्रह धरावा, अशी निकम यांची मागणी आहे.

कलम ४८५ अन्वये कोणत्याही नोटीस, देयक अथवा अभिलेखांमधील टंकलेखन दोष आणि किरकोळ प्रशासकीय त्रुटी दुरुस्त करण्याचे अधिकार आधीपासूनच प्रशासनाला आहेत. मात्र, कलम १५२ नुसार वसूल न होण्याजोगी कोणतीही थकबाकी निर्लेखित करण्याचे सर्वाधिकार केवळ आणि केवळ स्थायी समितीला आहेत.

मात्र, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून प्रशासन हे अधिकार स्वतःकडे घेऊ पाहत असून, स्थायी समितीपुढे केवळ अवलोकनार्थ (माहितीसाठी) एकत्रित अहवाल ठेवण्याची पळवाट शोधली जात असल्याचाही आरोप निकम यांनी केला आहे.

यापूर्वी १४ मे २०१३ रोजी स्थायी समितीने थकबाकी निर्लेखनाचे अधिकार आयुक्तांना (२५ लाखांपुढे), अतिरिक्त आयुक्तांना (१० ते २५ लाख) आणि मिळकतकर प्रमुखांना (१ ते १० लाख) केवळ तीन महिन्यांच्या मर्यादित कालावधीसाठी दिले होते. मात्र, हा आदेश जारी होताच अवघ्या दोन दिवसांत (१६ मे २०१३) केवळ निर्लेखन न करता मिळकतींचे क्षेत्रफळ, वाजवी भाडे (ईआरआर) आणि करपात्र मूल्य यातही परस्पर फेरफार झाले. त्याचे पुढे ऑडिटही झाले नाही. आता पुन्हा त्याच धर्तीवर हे अधिकार कायमस्वरूपी लाटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे निकम यांचे म्हणणे आहे.