अपेक्षित विकास झाला नसल्याचा महानगर नियोजन समितीचा आरोप
PMRDA: पुणे महानगराच्या नियोजन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात गेल्या १०-११ वर्षांत अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. विकास आराखडा (डीपी), टीपी स्कीम, रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा अद्यापही प्रलंबित आहेत.

पुण्याच्या विकासासाठी सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) या अकार्यक्षम यंत्रणेला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे, असे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. याप्रसंगी नागरी हक्क संस्थेचे सुधीर कुलकर्णी, ॲड. उमेश तारे उपस्थित होते.

भसे म्‍हणाले, की चाकण आणि हिंजवडी परिसरातील कोंडी व पायाभूत सुविधांसाठी उद्योजकांनी केलेले आंदोलन हे या भागातील नियोजनाच्या गरजेचे निदर्शक आहे. बांधकाम परवानग्यांसोबत दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीवर अधिक भर हवा. नियोजन समितीच्या घटनात्मक भूमिकेचा विचार करून पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पीएमआरडीएचा विकास आराखड्यासह स्ट्रक्चरल प्लॅनबाबत पुणे महानगर नियोजन समितीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवरून विकास आराखडा रद्द करण्यासह स्ट्रक्चरल प्लॅनबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.

वारंवार कर्तव्यात कसूर आणि विकासकामांमध्ये अपयशी ठरलेल्या पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जा, तसेच स्ट्रक्चरल प्लॅनचे अधिकार काढून घ्यावेत. बांधकाम परवानग्या आणि विकास आराखड्याबाबत नगररचना विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका पूर्ववत करण्याबाबत शासनाने विचार करावा, तसेच संबंधित नियम व जबाबदाऱ्यांची पूर्तता झाली आहे का, याची तपासणी करण्याची आमची मागणी आहे, असे ॲड. उमेश तारे यांनी सांगितले.

विकास आराखडा बनवण्याच्या नावाखाली पैसे लाटण्याचे काम पीएमआरडीएकडून सातत्याने होत आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि कुरघोडीचे राजकारण यामुळे ही परिस्थिती ओढावल्याचाही आरोप कुलकर्णी यांनी केला.