Property Tax: भारतात घर किंवा जमिनीची मालकी असणे ही केवळ एक गुंतवणूक नसून त्यासोबत काही आर्थिक जबाबदार्याही येतात. त्यातीलच एक महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे मालमत्ता कर किंवा प्रॉपर्टी टॅक्स भरणे. या कराला हाऊस टॅक्स असेही संबोधले जाते. हा कर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेद्वारे वसूल केला जातो. शहरांमधील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि दिवाबत्ती यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी या कराचा विनियोग केला जातो. ज्या व्यक्तीच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीकृत असते, त्या व्यक्तीला हा कर भरावा लागतो. मग ते घर असो, फ्लॅट, दुकान किंवा मोकळा भूखंड. तुम्ही त्या घरात स्वतः राहत असाल किंवा ते भाड्याने दिले असेल, तरीही कर भरणे अनिवार्य आहे. मात्र, धार्मिक संस्था, सरकारी इमारती आणि काही राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक किंवा दिव्यांग व्यक्तींना या करात सवलत दिली जाते. भारतात बहुतांश ठिकाणी मालमत्ता कराची गणना करण्यासाठी एक सामान्य सूत्र वापरले जाते. मालमत्ता कर काढताना बेस व्हॅल्यू, बिल्ट-अप एरिया, एज फॅक्टर, इमारतीचा प्रकार आणि वापराची वर्गवारी यांचा गुणाकार करून त्यातून झीज म्हणजेच डेप्रिसिएशन वजा केले जाते. बेस व्हॅल्यू म्हणजे तुमच्या भागातील मालमत्तेचा प्रति चौरस फूट सरकारी दर असतो. बिल्ट-अप एरियामध्ये भिंती आणि चटईक्षेत्र मिळून घराचे एकूण क्षेत्रफळ मोजले जाते. एज फॅक्टर हा इमारत किती जुनी आहे यावर अवलंबून असतो आणि सहसा नवीन इमारतींवर कर अधिक असतो. वापराच्या वर्गवारीमध्ये तुम्ही स्वतः राहता की घर भाड्याने दिले आहे, यानुसार कराची रक्कम बदलते. मालमत्ता कराचे दर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार 5% ते 20% च्या दरम्यान असू शकतात. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या व्यावसायिक मालमत्तांवर अधिक कर आकारला जातो. जर मालमत्ता कर वेळेत भरला नाही, तर 5% पासून 20% पर्यंत दंड किंवा व्याज आकारले जाऊ शकते. काही शहरांमध्ये थकबाकीवर वार्षिक 15% पर्यंत व्याज देण्याचीही तरतूद आहे. आजकाल बहुतांश महानगरपालिका ऑनलाइन कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देतात. त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन प्रॉपर्टी आयडी टाकून नेट बँकिंग, यूपीआय किंवा कार्डद्वारे पेमेंट करता येते. याशिवाय महानगरपालिका कार्यालयात जाऊन ऑफलाइन भरणा करण्याची सोयही असते. अनेकदा वेळेपूर्वी कर भरल्यास रिबेट म्हणजेच सवलत देखील मिळते. रिक्त मालमत्ता किंवा महिला मालकांसाठी काही राज्यांमध्ये विशेष सवलतींची तरतूद आहे. मालमत्ता कराचा वेळेवर भरणा करणे केवळ दंडापासून वाचण्यासाठीच नाही, तर शहराच्या विकासात योगदान देण्यासाठीही आवश्यक आहे.
