नवी दिल्ली : संसद भवन संकुलात 23 सप्टेंबर 2024 रोजी सुरू झालेल्या 10व्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनच्या इंडिया रिजन कॉन्फरन्सचा आज समारोप झाला. समारोप सत्राचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला होते. ते सीपीए इंडिया क्षेत्राचे अध्यक्ष देखील आहेत.

यावेळी बिर्ला म्हणाले की, विधिमंडळांमध्ये होणारा गोंधळ आणि कटुता ही चिंतेची बाब आहे. या विषयावर पीठासीन अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली असून, पीठासीन अधिकाऱ्यांना सभागृहाचे कामकाज सन्मानाने आणि सभ्यतेने आणि भारतीय मूल्ये व मानकांनुसार चालविण्याचे आवाहन करण्यात आले. सदनाच्या परंपरा आणि व्यवस्था भारतीय स्वरूपाच्या असाव्यात आणि धोरणे आणि कायद्यांनी भारतीयत्वाची भावना दृढ केली पाहिजे, जेणेकरून ‘एक भारत, सर्वोत्तम भारत’ हे ध्येय साध्य करता येईल, असेही ते म्हणाले.

बिर्ला म्हणाले की, पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सभागृहात सर्वांचा सहभाग असावा आणि सरकारची धोरणे आणि कार्यक्रम यावर सभ्यपणे चर्चा केली जाणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही देशाच्या आणि राज्याच्या विकासात विधिमंडळांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगून बिर्ला म्हणाले की, आपल्या लोकशाही संस्थांनी जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी आणि त्यांच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी देशातील लोकशाही संस्था पारदर्शक, उत्तरदायी आणि निकालाभिमुख करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. विधीमंडळाच्या प्रभावी कामकाजासाठी नवीन सदस्यांना सभागृहाचे कामकाज, सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि शिष्टाचार आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी उपलब्ध असलेली विधीमंडळ साधने याबाबत सर्वसमावेशक प्रशिक्षण द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

पीठासीन अधिकाऱ्यांना पक्षांमध्ये सातत्यपूर्ण व सुसंगत संवाद राखून राजकारणाचे नवे मापदंड प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले. विधिमंडळ संस्था आपापल्या राज्यातील विधिमंडळांमधील प्रक्रिया आणि नोंदींचे डिजिटायझेशन करत आहेत आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकप्रतिनिधींच्या क्षमता वाढीसाठी प्रयत्न करत आहेत, असेही बिर्ला यांनी सांगितले.

लोकसभा अध्यक्षांनी आशा व्यक्त केली की, अशा उपाययोजना कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सुधारण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतील. कायदेमंडळांचे ‘वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म’चे स्वप्न साकार व्हावे यासाठी आवश्यक तेथे राज्य विधिमंडळांनी डिजिटायझेशनचा वेग वाढवावा, असे त्यांनी सुचवले. आर्थिक स्वायत्तता, सभागृहांच्या सत्रांच्या दिवसांची संख्या कमी करणे, ई-कायदे तयार करणे आदी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी परिषदेदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर अधिक चर्चा करून स्वीकारार्ह उपाय शोधले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

बिर्ला यांनी या दोन दिवसीय परिषदेमुळे विधिमंडळांच्या कामकाजात बदल घडून येतील, असा आशावाद व्यक्त केला. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी नवीन विचार, नवी दृष्टी घेऊन काम करावे आणि भविष्यासाठी योग्य नवे नियम व धोरणे बनवावीत, अशी सूचना त्यांनी केली. शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाचे फायदे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचले पाहिजे यावरही त्यांनी भर दिला. या परिषदेत चार अध्यक्षांसह 42 पीठासीन अधिकारी आणि 25 राष्ट्रपती आणि राज्यांचे प्रधान सचिव/सचिव आणि त्यांच्या सोबतचे अधिकारी उपस्थित होते.