नवी दिल्ली  – भारताचा विकासदर आणखी वाढण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खासगी गुंतवणूक नजीकच्या भविष्यामध्ये वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर महागाई कमी होण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आढाव्यात म्हटले आहे. ( Finance Ministry report)

या अहवालानुसार भारतात परकीय गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. कारण ब्लुम्बर्ग या संस्थेने भारतीय कर्जरोख्याचा आपल्या यादीत समावेश करायचे ठरविले आहे. या अगोदर इतर पतमानांकन संस्थांनी भारतीय कर्जरोख्यांचा त्यांच्या यादीत समावेश केला आहे. त्यामुळे परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना भारतीय कर्जरोखे खरेदी करता येऊ शकणार आहेत. अशा परिस्थितीत भारत सरकारला कमी व्याजदरावर परकीय गुंतवणूक उपलब्ध होऊ शकणार आहे. याच कारणामुळे भारतातील कंपन्यांनाही परकीय गुंतवणूक उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

असे होत असतानाच देशातील मागणी वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे आता खासगी क्षेत्र आपल्या उत्पादनाच्या विस्तारासाठी गुंतवणूक करण्याची शक्यता असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले. करोनानंतर खासगी गुंतवणूक मागणीच्या अभावामुळे कमी झाली होती. मात्र या काळात केंद्र सरकार व राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत राहिली. त्यामुळे रोजगार निर्मिती झाली. आता खासगी गुंतवणूक वाढल्यानंतर विकास दराला अधिकच चालना मिळू शकते.

त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचा विकास दर 7.6% होण्याचा सुधारित अंदाज राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने जाहीर केला आहे. या अगोदर या विभागाने चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदर 7.3% राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. तिसर्‍या तिमाहीत भारताचा विकासदर तब्बल 8.4 टक्के इतका भरला आहे.

त्यामुळे आगामी काळात विकासदर किमान आठ टक्के होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे. त्यामुळे 2025 हे वर्ष भारतासाठी अधिक विकासदराचे ठरेल. कारण छोट्या शहरातून घरांची मागणी आणि विक्री वाढली आहे. रोजगार निर्मिती वाढत आहे. त्याचबरोबर जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कर संकलन वाढत आहे. या बाबीचा या अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे.