मुंबई – भूराजकीय तणाव आणि व्यापार युद्धामुळे निर्यात कमी होणार आहे. अशा परिस्थितीत विकासदर वाढता ठेवण्यासाठी मंदावलेली खासगी गुंतवणूक वाढण्याची गरज आहे. यासाठी बँका आणि खासगी कंपन्यांनी अंग झटकून काम करण्याची गरज असल्याचे मात्र बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्यक्त केले.

विकासदर वाढता ठेवण्यासाठी रिझर्व बँक आवश्यक वेळी आवश्यक निर्णय घेण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वित्तीय व्यवस्थेवरील एका परिसंवादात बोलताना मल्होत्रा म्हणाले की, अमेरिकेच्या आयात शुल्काचा किमान परिणाम होईल अशा पद्धतीने आपण काम करण्याची गरज आहे. ज्या क्षेत्रावर आयात शुल्काचा परिणाम होणार आहे त्या क्षेत्रांना मदत करण्याची तयारीही रिझर्व बँकेने ठेवली आहे.

बँकांचे आणि कंपन्यांचे ताळेबंद कधी नव्हते इतके भक्कम आहेत. मात्र या क्षेत्रातून बचावात्मक धोरण अवलंबविले जात आहे,. या क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी अंग झटकून काम करण्याची गरज आहे. स्थूल अर्थव्यवस्था बळकट ठेवतानाच किमती स्थिर ठेवूनही विकासदर वाढविला जाऊ शकतो. त्या दृष्टिकोनातून रिझर्व बँक प्रयत्न करत आहे.

सध्या कर्जपुरवठा तीन वर्षाच्या निचांंकी पातळीवर गेला आहे. याला काय कारणीभूत आहे या कारणाचा शोध रिजर्व बँक घेत आहे. पर्यायी उपाययोजना करीत आहे असे असे म्हणले. मात्र त्यांनी याबाबतचा तपशील दिला नाही. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले स्टेट बँकेचे अध्यक्ष सी एस शेट्टी म्हणाले की, कंपन्या बँकांऐवजी भांडवल बाजार आणि खासगी क्षेत्रातून भांडवल उभारणी करीत आहेत असे बँकांच्या संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे.

कंपन्यांच्या अधिग्रहणाला वित्त पुरवठा करण्याची परवानगी बँकांना देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपचे भागीदार रुचीन गोयल यांनी सांगितले की, एकेकाळी बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्ज पुरवठ्यात कंपन्यांचा वाटा 60 टक्के होता. तो आता कमी होऊन 36 टक्क्यांवर आला आहे.