देशातील भांडवल उभारणीबाबतचा खर्च, म्हणजेच व्याजदर पूर्वीच्या तुलनेत अजूनही कमी आहेत. अशावेळी नवीन गुंतवणूक आकर्षित होणे आवश्‍यक होते. तरीदेखील उद्योग क्षेत्र खर्च करताना हात आखडता घेत आहे.

खासगी क्षेत्रास अडीच लाख कोटी रुपयांच्या कर सवलती देऊनदेखील देशातील खासगी गुंतवणूक स्वस्त का आहे, असा खडा सवाल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत विचारला. देशातील खासगी उपभोग किंवा मागणी ही कमी आहे. एकीकडे मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू कार मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जात असल्या, तरीदेखील अन्य वस्तूंची मागणी कमी आहे. खासकरून गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीय यांच्याकडून नवीन मालाची मागणी कमी आहे, अशी टीका पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. त्यांच्या टीकेत तथ्य असून, तसे नसते, तर देशातील एक तृतीयांश बालके कुपोषित का आहेत, हा प्रश्‍नच आहे. भारतातील 50 टक्‍के महिला ऍनिमिक आहेत, हे सरकारी आकडेवारी सांगते.

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, 1990-91 दरम्यान स्थिर किमतीला देशातील ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजेच जीडीपी 25 लाख कोटी रुपये होते. उदारीकरण आल्यानंतर बारा वर्षांत ते दुप्पट होऊन 50 लाख कोटी रुपयांवर गेले. त्या पुढच्या दहा वर्षांत ते जवळपास दुपटीने वाढून, एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले. आता ते दुप्पट होऊन दोनशे लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल का, हा सवाल आहे. गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारचा ठोकळ करमहसूल 27 लाख कोटी रुपये दाखवण्यात आला आहे. त्यापैकी कंपनीकर सात लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. प्राप्तिकर तेवढाच आहे. प्राप्तिकरातून तेवढीच रक्‍कम अपेक्षित आहे. जवळपास 26 टक्‍के कर हा कंपनी करातून येतो. 2013-14 मध्ये सरकारचा ठोक करमहसूल अकरा लाख कोटी रुपये होता. त्यापैकी कंपनी करातून आलेली रक्‍कम 3 लाख 93 हजार कोटी रुपये इतकी होती. त्यावेळी कंपनीकर हा एकूण कराच्या 34 टक्‍के इतका होता. म्हणजे जवळपास त्या तुलनेत आज 8 टक्‍के कमी प्रमाणात कंपन्यांवर प्राप्तिकर लागू झाला आहे. सरकारने त्यांच्यावर इतके कमी ओझे टाकूनदेखील त्याचा काय उपयोग होत आहे, हा प्रश्‍नच आहे याउलट सामान्य मध्यमवर्गीय प्राप्तिकर भरतात.

अबकारीकर, जीएसटी, कस्टम ड्युटी, वेगवेगळे अधिभार, पेट्रोल आणि डीझेल यांच्या चढ्या किमती, यांचा बोजा सामान्य वर्गावरच पडत असतो. या इतर करांचे प्रमाण 74 टक्‍के आहे. विशेष म्हणजे, सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी औद्योगिक संघटनांना संबोधित करताना अशाच प्रकारची चिंता व्यक्‍त केली होती. 2019 साली निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हादेखील गुंतवणुकीसाठी वातावरण पोषक नाही, असा सूर त्यांनी ऐकला होता. त्यावेळी भारतात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करता यावी यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व उपाययोजना मी करेन, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. त्याच वर्षी त्यांनी कंपनीकरात लक्षणीय कपात केली. दरवर्षी विक्रीत जेवढी वाढ होईल, त्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्रात, खास करून, वाहने, व्हाइट गुड्‌स, औषधे, सोलर उपकरणे यांच्या उत्पादनाकरिता उत्तेजनेही दिली. देशातील आयात कमी व्हावी आणि उत्पादित क्षेत्राची निर्यात वाढावी, हा त्यामागील हेतू होता.

करोना काळात अनेक कंपन्यांनी आपले चीनमधील उत्पादन थांबवले. अशा वेळी त्यांना भारतात आकर्षित करून घेण्यासाठी आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होता यावे म्हणून, केंद्र सरकारने ही प्रोत्साहने दिली. त्यानंतर करोना संपला. खासगी कंपन्यांच्या उत्पादन क्षमतेचा वापर वाढला. कंपन्यांचे नफे वाढले. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत 57 टक्‍के अधिक, म्हणजे एकूण पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला आहे. 2021-22च्या चौथ्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रामधील उत्पादन क्षमतेचा वापर 72 टक्‍क्‍यांवरून 75 टक्‍क्‍यांवर असा वाढला, अशी आकडेवारी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनेच दिली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनोमी, म्हणजेच सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून 2021 च्या काळात आठ लाख कोटी रुपयांवर नवीन प्रकल्पांमध्ये भांडवली खर्च करण्यात आला होता. चालू वर्षाच्या एप्रिल-जून मध्ये खासगी कंपन्यांकडून होणारा हा खर्च त्याच्या निम्म्यावर, म्हणजे चार लाख कोटी रुपयांवर आला आहे. यंदाच्या एप्रिल-जून या कालावधीत सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव आले आहेत. त्या अगोदरच्या तिमाहीत जवळपास सहा लाख कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले होते.

महागाई वाढत असल्यामुळे ग्राहक आपल्या खिशातून जास्त खर्च करायला तयार नाहीत. त्यामध्ये अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीचे वातावरण आहे. जगामध्ये ऊर्जा संकट निर्माण झाले असून, विविध देशांतील मध्यवर्ती बॅंकांनी व्याजदर वाढवण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात चीनमध्ये कोविड महामारीचे संकट पुन्हा उद्‌भवले आहे. त्यामुळे भारत सरकारनेही कोविडविरोधी सावधगिरीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, हे आवश्‍यकच आहे. पण त्याचा फटका उत्पादन आणि वाहतुकीस बसू शकतो. परिणामी देशात नरमाईचे वातावरण पसरल्यास, पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था संकटात सापडू शकते.