नवी दिल्ली : मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील मरगळ आता संपुष्टात आल्याची लक्षणे दिसून येत आहेत. ऑगस्ट महिन्यात मनुफॅक्चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे या क्षेत्राचा परचेसिंग मॅनेजर इंडेक्स वाढून 59.3 अंकावर गेला आहे. जुलै महिन्यात हा निर्देशांक 59.1 अंकावर होता. ही आकडेवारी या क्षेत्रातील उत्पादकता 17 वर्षाच्या उच्चांकावर असल्याचे नमूद करीत आहेत.

जागतिक व्यापार युद्ध आणि इतर कारणामुळे जागतिक वातावरण खराब झाले असतानाच भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था कमालीची बळकट असल्याची आकडेवारी समोर येत आहे. भारत सरकार मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता वाढवावी यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी मेक इन इंडिया मोहीम राबविण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत विविध उद्योगांना उत्पादकता आधारित अनुदान जाहीर केले जाते.

भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा वाटा केवळ 18% आहे. तो नजीकच्या काळात 25% पर्यंत वाढविण्याची सरकारची योजना आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील उद्योगांना देशातून तसे परदेशातून ऑर्डर वाढत आहेत. त्याचबरोबर या क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढत आहे. अशा परिस्थितीत या क्षेत्राकडून गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होत असल्याचे दिसून येत आहे.

हा निर्देशांक तयार करणार्‍या एचएसबीसी या कंपनीच्या अर्थतज्ञ प्रांजूल भंडारी यांनी सांगितले की, अमेरिकेने भारताविरोधात शुल्क लावण्याअगोदरची ही आकडेवारी आहे. आगामी काळात अमेरिकेतून मिळणार्‍या ऑर्डरवर काही प्रमाणात परिणाम अपेक्षित आहे. भारताने अगोदरच पर्याय बाजारपेठा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारतातील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील उद्योग रशिया, आशियाई देश आणि मध्यपूर्व येथील देशाकडून जास्तीत जास्त ऑर्डर मिळण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

कोरोनानंतर या क्षेत्राच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाला होता. ऑर्डर कमी झाल्या होत्या. मात्र आता देशातील ग्राहकांनी मागणी वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढत आहे. ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. पहिल्या तिमाईचा विकासदर 7.8% इतका जाहीर झाल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या निर्णयाचा दुसर्‍या तिमाहीच्या आकडेवारीवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र यातून मार्ग काढण्यासाठी भारत प्रयत्न करीत आहे.