मुंबई – बिटकॉइन्स, रीपल, ईथर यासारख्या सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर सर्वसमावेशक बंदी घालण्याची तरतूद असणारे विधेयक केंद्र सरकारने तयार केले आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय म्हणून भारत एक डिजिटल करन्सी सादर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

संसदेच्या सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनमध्ये हे विधेयक सादर केले जाणार आहे. क्रिप्टो करन्सी आणि देशांतर्गत डिजिटल चलन नियमन कायदा, 2021 असे या विधेयकाचे नाव आहे. देशात विकसित होणारी डिजिटल करन्सी रिझर्व्ह बॅंकेकडून सादर करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर भारतीय रुपयाची डिजिटल आवृत्ती सादर करण्याच्या संकल्पनेवर रिझर्व्ह बॅंक विचार करीत आहे.

खासगी क्रिप्टोकरन्सी तरुणांमध्ये बऱ्याच लोकप्रिय झाल्या आहेत. त्यामुळे देशाच्या चलन व्यवस्थेवर आणि व्यवहार व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो असे रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याबरोबरच देशांतर्गत डिजिटल करन्सीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात येत आहे.

या अगोदर 2018 मध्ये सरकारने क्रिप्टोकरन्सीज संदर्भातील व्यवहार केले जाऊ नयेत असा आदेश काढला होता. मात्र 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेश रद्द केला आहे.
आगामी काळात केंद्र सरकार पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी प्राधान्यक्रम देणार आहे.

त्यासाठी अब्जावधी रुपयांची गरज लागणार आहे. यासाठी संस्थागत व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा व विकासात्मक कामाच्या भांडवल पुरवठ्यासाठी राष्ट्रीय बॅंक विकसित केली जाणार आहेत. या संदर्भातील विधेयक या अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे