Jyotiraditya Scindia – दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या रायझिंग ईस्ट समिटमध्ये ईशान्येकडील राज्यांसाठी ४ लाख कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असा संकल्प केला आहे की, ईशान्येकडील राज्ये केवळ भारताच्या विकासाच्या गाथेत महत्त्वपूर्ण योगदान देतीलच, शिवाय विकासाचे नेतृत्वही करतील.

त्याच्या आधारे गेल्या १० वर्षांपासून काम केले जात आहे. ईशान्येकडील सर्व राज्ये १२ टक्के दराने विकास करत आहेत, जे जगाच्या विकास दरापेक्षा सुमारे ५ पट जास्त आहे, असे प्रतिपादन ईशान्येकडील प्रदेशाचे केंद्रीय दळणवळण आणि विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केले आहे.

एका खासगी वाहिनीच्या मुलाखतीत बोलताना सिंधिया म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांनंतरही, तेथे सत्तेत असलेली सलग सरकारे येथील अफाट क्षमता ओळखण्यात अपयशी ठरली. एकेकाळी भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे २०% योगदान देणारी ही भूमी असूनही विकासाच्या बाबतीत ती राज्ये मागे राहिली.

परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही क्षमता ओळखली. या राज्यांमध्ये खूप क्षमता आहे. या राज्यांमध्ये जलविद्युत निर्मितीची क्षमता ६० हजार मेगावॅट ते १ लाख मेगावॅट आहे, परंतु सध्या फक्त २५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. आपण ज्या गुंतवणुकी करणार आहोत त्यात जलविद्युतचाही मोठा वाटा आहे.

सिंधिया म्हणाले की, मोदी जे म्हणतात, त्यानुसार लूक ईस्ट पाॅलिसीवर काम व्हायला हवे आहे. ही राज्ये हाच भारताचा खजिना आहे. त्या खजिन्याचा फायदा या प्रदेशातील लोकांपर्यंत आणि भारतातील लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आम्ही आगरतळा आणि गुवाहाटी येथून आंतरराष्ट्रीय प्रवेशद्वार बांधण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

ईशान्येकडील राज्यांची एकूण लोकसंख्या ४ कोटी आहे. सर्व राज्यांची सरासरी साक्षरता ८५ टक्के आहे. काही राज्यांमध्ये ९५ टक्के साक्षरता दर आहे. ६५ टक्के लोकसंख्या ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. आपल्याकडे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश आहे, तरुणाईची ताकद. जर ५० टक्के गुंतवणूक केली तरी किती रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील याचा अंदाज आपण लावू शकत नाही.

सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य :
सिंधिया म्हणाले की, तुम्ही या राज्यांची चर्चा फक्त सुरक्षा, सहजता, ऊर्जा, उत्साह यासारख्या शब्दांनी करू शकता. जर पृथ्वीवर स्वर्ग असेल तर आज तो माझा ईशान्य प्रदेश आहे. या राज्यांमधील तरुणांशी बोलल्यानंतर असे दिसते की भारताचे भविष्य सुरक्षित आहे.

पंतप्रधानांचे विचार केवळ गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांपुरते मर्यादित नाहीत. त्यांचा विचार प्रत्येक राज्याला दुसऱ्या राज्याशी भावनिकदृष्ट्या जोडण्याचा आहे. आपण सर्व राज्यांबद्दल बोलत आहोत. त्यासाठी तुम्ही तामिळनाडू काशी संगमची विचारसरणी पाहू शकता.