वाढीव दराच्या निविदा मंजूर करण्याचा घाट : प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची चिन्हे

पुणे -मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठीच्या जायका प्रकल्पाच्या निविदा दुप्पट दराने आल्यानंतरही त्या मंजुरीसाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्यात येत आहे. निविदांचे दर जादा आल्याने त्या रद्द करून प्रक्रिया नव्याने राबवावी, असा अहवाल प्रकल्पाच्या तांत्रिक छाननी समितीने दिला आहे. तो बदण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

या निविदा मंजूर झाल्यास सुमारे 990 कोटींचा हा प्रकल्प महापालिकेस तब्बल 1,800 कोटींचा खर्च करून करावा लागणार असल्याने जवळपास 900 कोटींचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यासाठी जपानच्या “जायका’ कंपनीने सुमारे 850 कोटी रुपये कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तर, प्रकल्पाचा 15 टक्‍के खर्च पालिकेला उचलावा लागणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने इंग्लडमधील “पेल फिशरमन’ या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली आहे.

प्रकल्प अहवालानुसार 11 पैकी 4 प्रक्रिया केंद्र बांधण्यासाठी 4 पॅकेजमध्ये निविदा काढल्या आहेत. यासाठी 400 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 11 जुलैला या निविदा उघडण्यात आल्या. त्या 50 ते 100 टक्‍के अधिक दराने आल्या असून 700 कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. त्यांच्या तांत्रिक छाननीसाठी समिती स्थापन केली आहे. चढ्यादराने निविदा आल्याने त्या रद्द करण्याची या समितीने शिफारस केली आहे.

मुळातच 2015 मध्ये मंजूर झालेल्या 950 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाची किंमत सध्या 20 टक्‍क्‍यांनी वाढली असून प्रकल्प 1,175 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. पहिल्या पॅकेजप्रमाणे उर्वरित कामांसाठीही निविदा 50 ते 100 टक्‍क्‍यांनी वाढीव येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च 2 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्‍यता आहे. जायका कंपनीने वाढीव खर्चासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले, तर ते व्याजासह मोजावे लागणार असून महापालिकेलाही हिस्सा वाढवून द्यावा लागणार आहे.

निविदा चुकीचीच : आयुक्‍त
महापालिकेची कार्यपद्धती पाहता आलेल्या निविदा चुकीच्याच आहेत. तांत्रिक तपासणी समितीच्या शिफारशींचा अहवाल अद्याप अजून आलेला नाही. त्या शिफारशींसह केंद्राकडे पाठविण्यात येणार आहेत. तेथेही ऑडिट होणार असून केंद्राच्या आदेशाप्रमाणेच निर्णय घेण्यात येईल. महापालिकेला आर्थिक तोषिस लागणार नाही, असा दावा आयुक्‍त सौरभ राव यांनी केला आहे.