जलशक्‍ती अभियान अधिकाऱ्याने पालिकेत येऊन केली कानउघडणी

पुणे – मुळा-मुठा नदी सुधारणेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या “जायका’ प्रकल्पाच्या वाढीव दराने आलेल्या निविदा मंजूर करण्यासाठी केंद्रातूनच महापालिकेवर दबाव आणला जात आहे. जलशक्‍ती अभियानाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मागील आठवड्यात थेट महापालिकेत येऊन प्रशासनाचीच झाडाझडती घेत, “जादा दराने आलेल्या निविदा मंजूर करा,’ अशा सूचना केल्या. त्यामुळे आता पालिकेची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

“जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे 951 कोटींचा मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत चार सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांसाठी 410 कोटींच्या खर्चाच्या निविदा मागविण्यात आल्या. प्रत्यक्षात यासाठी तब्बल 700 कोटींच्या निविदा आल्या. त्यामुळे सर्वच निविदा चढ्या दराने आल्याने तांत्रिक समितीने यांची तपासणी केली असता, “ठेकेदारांकडून सल्लागारांच्या संगनमताने या निविदा जादा दराने आल्या असून या वाढीव कामाचा खर्च महापालिकेस करावा लागेल, त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवा,’ अशी शिफारस केली. ही माहिती समोर येताच, विरोधी पक्षांनी या निविदा रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, भाजपने “ही योजना केंद्र राबवित असल्याने आलेले दर केंद्रास पाठवावे,’ असा आग्रह धरला. त्यानुसार, आयुक्त सौरभ राव यांनी हा अहवाल मागील आठवड्यात पाठविला असून “जादा दराने काम करणे योग्य होणार नाही. तसेच सल्लागाराने चुकीने काम केले आहे,’ अशी शिफारस करत “केंद्रानेच निर्णय घ्यावा,’ असे पत्र पाठविले. पण, आता या दबावानंतर आयुक्त काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

तक्रार केलेल्या कंपनीशी अधिकाऱ्याचा संबंध
पत्र गेल्यानंतर जलशक्ती अभियान अधिकाऱ्याने महापालिकेत येऊन या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांना प्रशासनाने चढ्या दराने आलेल्या निविदा तसेच पत्राची माहिती देण्यात आली. मात्र, “पालिकेने असा अहवाल दिलाच कसा,’ असे सुनावत आयुक्तांसह प्रशासनाची झडती घेत निविदा मंजूर करण्याबाबत तातडीनं निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यापेक्षाही धक्कादायक म्हणजे, या योजनेसाठी केंद्र शासनाने नेमलेल्या सल्लागार कंपनीची तक्रार महापालिकेने केली आहे, त्याच कंपनीशी संबंधित हा अधिकारी असल्याचीही चर्चा आहे.