– प्रकाश गायकर

पिंपरी – नगरसेवक आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयातून शहराचा विकास व्हावा, नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागावेत आणि महापालिकेचा कारभार गतिमान व्हावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या अधिकारी विरुद्ध नगरसेवक असे चित्र पहायला मिळत आहे.

अधिकारी नगरसेवकांचे ऐकत नाहीत, माहिती देत नाहीत, कामे करत नाहीत, असे गंभीर आरोप नगरसेवकांकडून होत आहेत. तर दुसरीकडे काही ठराविक पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडून विशिष्ट कामे करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणला जात आहे.

त्यामुळे एकीकडे नगरसेवकांच्या तक्रारी, तर दुसरीकडे बड्या लोकप्रतिनिधींचा दबाव अशा दुहेरी कात्रीत महापालिका अधिकारी अडकले आहेत. या संघर्षाचा थेट परिणाम महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजावर होत असून, शहराच्या विकासकामांचा आणि नागरिकांच्या प्रश्नांचा मात्र खेळखंडोबा झाला आहे.

महापालिकेत नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांमधील संघर्ष आता उघडपणे समोर येऊ लागला आहे. नगरसेवकांकडून प्रभागातील कामे, नागरिकांच्या तक्रारी, विकासकामांची सद्यस्थिती आणि विविध विभागांकडून अपेक्षित असलेल्या माहितीबाबत अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला जात आहे.

मात्र, अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत, मागितलेली माहिती वेळेत उपलब्ध करून देत नाहीत, तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामेही मार्गी लावत नाहीत, अशी तक्रार नगरसेवकांकडून केली जात आहे.

प्रशासनाकडून नगरसेवकांना अपेक्षित सहकार्य मिळत नसून अधिकारी अजूनही प्रशासकीय राजवटीतचा कारभार करत आहेत अशी भावना वाढीस लागली आहे. या नाराजीचा उद्रेक थेट महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पाहायला मिळाला.

अधिकाऱ्यांकडून नगरसेवकांना योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करत लोकप्रतिनिधींनी सभेत प्रशासनासह आयुक्तांना धारेवर धरले. अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत संताप व्यक्त केला. अखेर या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याची वेळ आली.

महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहातच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील संघर्ष उफाळून आल्याने प्रशासकीय अधिकारी आणि महापालिकेतील नगरसेवक यांच्यातील सुप्त संघर्ष चव्हाट्यावर आला.

या संघर्षाची दुसरी बाजूही तितकीच गंभीर आहे. महापालिकेतील काही ठराविक पदाधिकारी आणि बड्या लोकप्रतिनिधींकडून अधिकाऱ्यांवर कामे करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. एखादे विशिष्ट काम तातडीने झालेच पाहिजे, त्यासाठी नियम, प्रक्रिया किंवा तांत्रिक अडचणी सांगू नका, अशी भूमिका घेतली जात आहे.

काही प्रकरणांत काम झाले नाही तर पदावरून हटविण्याची भाषा केली जात असल्याचेही अधिकारी आता खासगीत बोलू लागले आहेत. अमुक एखादे काम झालेच पाहिजे, अन्यथा खुर्ची खाली करा अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना सुनावले जात आहे. त्यामुळे नियमांच्या चौकटीत राहून निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

अधिकारी दुहेरी कात्रीत
एका बाजूला नगरसेवकांचे म्हणणे ऐकले जात नसल्याचा आरोप, तर दुसऱ्या बाजूला काही लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली निर्णय घेण्याची वेळ, अशा परस्परविरोधी परिस्थितीत अधिकारी काम करत आहेत. परिणामी, प्रशासकीय निर्णयांमध्ये स्पष्टता आणि एकसमानता राहते का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नियमांनुसार काम केले तर लोकप्रतिनिधींची नाराजी आणि दबावापुढे झुकले तर प्रशासकीय जबाबदारीचा प्रश्न, अशा दुहेरी कात्रीत अधिकारी सापडल्याचे चित्र आहे.

कोणाचे ऐकायचे अन् कोणाचा दबाव झेलायचा?
या संघर्षामध्ये सर्वाधिक नुकसान मात्र शहरातील नागरिकांचे होत आहे. प्रभागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, स्वच्छता, आरोग्य, उद्याने आणि अन्य नागरी सुविधांबाबतच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.

मात्र, दोन्ही बाजूंतील अविश्वास वाढत राहिला, तर सामान्य नागरिकांचे प्रश्न प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. विकासकामांना गती देण्याऐवजी महापालिकेत कोणाचे ऐकायचे आणि कोणाचा दबाव झेलायचा? असा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

वरिष्ठ नेतृत्व लक्ष घालणार का?
महापालिका प्रशासन हे कोणत्याही एका पदाधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधीच्या दबावाखाली चालणारे नसून ते नियम, कायदे आणि नागरिकांच्या हितानुसार चालणे अपेक्षित आहे.

त्याचवेळी लोकप्रतिनिधींना माहिती देणे, त्यांच्या प्रभागातील प्रश्नांना प्रतिसाद देणे आणि लोकशाही व्यवस्थेतील त्यांच्या भूमिकेचा आदर करणे ही अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी आहे.

मात्र, या दोन्ही बाजूंमधील समन्वयच हरवत चालल्याने महापालिकेच्या कारभाराचा बोजवारा उडाला आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासनातील हा संघर्ष थांबवून शहराच्या विकासाला प्राधान्य देण्याची जबाबदारी आता वरिष्ठ नेतृत्वावर आली आहे.

महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपाचे मुख्यमंत्री आणि विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अन शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री यामध्ये लक्ष घालणार का? हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

Crime News : बनावट आरटीओ चलन लिंकद्वारे दोघांना ११ लाखांचा गंडा