नवी दिल्ली : शेतकरीविरोधी वटहुकूम आणि विधेयकांच्या निषेधार्थ शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा म्हणजे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांचा मंत्रिमंडळातून राजीनामा स्वीकारला आहे.

President Kovind accepts Harsimrat Badal’s resignation from Union Council of Ministers

Read @ANI Story | https://t.co/a0PLt0sKcX pic.twitter.com/HBwyLIt8om

— ANI Digital (@ani_digital) September 18, 2020

पंतप्रधान रामनाथ कोविंद यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हरसिमरत कौर बादल यांचा राजीनामा तात्काळ प्रभावाने स्वीकारला. तसेच त्यांच्या खात्याचा कार्यभार मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तोमर यांच्याकडे हरसिमरत कौर यांच्या अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्रीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार असेल. कृषीविषयक विधेयके पंजाबमधील कृषी क्षेत्र नष्ट करतील, असा दावा करत सुखबीर यांनी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिमरत या राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले.

हरसिमरत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चार पानी राजीनामापत्र पाठवून सरकारला लक्ष्य केले. शिरोमणी अकाली दलाने वारंवार विनंती करूनही केंद्र सरकारने या विधेयकांबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणाची आमच्या पक्षाची परंपरा असून, पक्षाचा प्रत्येक सदस्य शेतकरी आहे, असे हरसिमरत यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

Thousands of farmers are on the streets. I did not want to be part of the government that got the bills passed in the House without addressing the apprehensions of farmers, that is why I resigned: Shiromani Akali Dal leader Harsimrat Kaur Badal #AgricultureBill pic.twitter.com/4aBoRdSi5G

— ANI (@ANI) September 17, 2020

कषीक्षेत्र ‘खुले’ करणारी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारी सुधारणा होणार असल्याचा दावा केला जात होता. आंतरराज्यीय शेतीमाल विक्रीला मुभा देणारी, कृषी बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही रद्द करणारी व कंत्राटी शेतीला परवानगी देणारी दोन विधेयके लोकसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. ही तिन्ही विधेयके शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी असल्याचे कारण देत हरसिमरत कौर यांनी लोकसभेत विधेयकांवर मतदान होण्याआधीच पंतप्रधानांकडे राजीनामा सुपूर्द केला.