Maternal Deaths : राजस्थानमध्ये प्रसूतीदरम्यान ९ महिलांचा मृत्यू
Maternal Deaths : राजस्थानमधील सरकारी रुग्णालयांच्या माता आरोग्य सेवेवर अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी एक काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना समोर आली आहे.

Maternal Deaths : राजस्थानच्या भीलवाडा आणि बांसवाडा जिल्ह्यातील दोन सरकारी रुग्णालयांमध्ये गेल्या एका आठवड्यात प्रसूती आणि संबंधित शस्त्रक्रियेदरम्यान ९ महिलांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. (Maternal Deaths)
या गंभीर प्रकरणामुळे माता आरोग्य सेवेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, राज्य सरकारने या प्रकरणाची तज्ज्ञ समितीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Maternal Deaths)
भीलवाडा येथील महात्मा गांधी रुग्णालयात ५ महिलांचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाचे अधीक्षक अरुण गौर यांनी सांगितले की, एका ऑपरेशन थिएटरचा नमुना समाधानकारक न आढळल्याने ते गेल्या तीन दिवसांपासून खबरदारी म्हणून बंद करण्यात आले आहे. (Maternal Deaths)
मात्र, वैद्यकीय आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर यांनी प्राथमिक अहवालाचा हवाला देत सांगितले की, हे मृत्यू ऑपरेशन थिएटरमधील संसर्गामुळे झालेले नाहीत, तर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हायपोव्होलेमिक शॉक आणि पोस्ट-पार्टम हॅमरेज यांसारख्या वेगवेगळ्या वैद्यकीय गुंतागुंतीमुळे झाले आहेत. (Maternal Deaths)
बांसवाडा जिल्ह्यात ७ ते १० जुलै दरम्यान एका अल्पवयीन मुलीसह ४ महिलांचा मृत्यू झाला. जिल्हाधिकारी इंदरजीत सिंह यादव यांनी सांगितले की, दोन महिलांना अत्यंत गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात आणले गेले होते, तर दोन महिलांची सिझेरियन शस्त्रक्रिया झाली होती. (Maternal Deaths)
प्राथमिक तपासानुसार, गंभीर ॲनिमिया (रक्तक्षय) आणि उच्च रक्तदाब हे मृत्यूचे कारण असण्याची शक्यता आहे. एका अल्पवयीन मुलीचा ग्रामीण भागात गर्भपातानंतर प्रकृती बिघडल्याने मृत्यू झाला. (Maternal Deaths)
आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून सरकार हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेत असल्याचे सांगितले. जयपूरहून तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक दोन्ही जिल्ह्यांत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. (Maternal Deaths)
सोमवारी स्त्रीरोगतज्ज्ञांसोबत आढावा बैठक होणार असून, मंगळवारी मंत्री स्वतः भीलवाडाचा दौरा करणार आहेत. या तपासात रुग्णालयाचा किंवा डॉक्टरांचा कोणताही हलगर्जीपणा आढळून आल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. (Maternal Deaths)





