नवी दिल्ली – राज्य सरकारकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना अटकेच्या घटनांमधील वाढ पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. न्यायालयाने केंद्रीय अधिका-यांना सूडाच्या कारवाईपासून संरक्षण करण्याच्या स्पर्धात्मक उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधण्यावर भर देण्यात आला. अशा कारवाईमुळे घटनात्मक संकट निर्माण होऊ शकते. राज्य सरकारच्या पोलिसांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तामिळनाडू पोलिसांनी कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ईडीच्या एका अधिका-याला अटक केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अधिकारी केंद्र सरकारचे आहेत का, त्यांना राज्य पोलिसांनी अटक करावी का, हा प्रश्न आहे. त्या अधिका-यांविरुद्ध कारवाई करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली असती तर परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असती, असे खंडपीठाने नमूद केले. तामिळनाडूचे अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी युक्तीवाद केला की, ईडीच्या अधिका-याला २० लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत या प्रकरणाचा तपास जवळपास पूर्ण झाला आहे. राज्य पोलिस आरोपपत्र दाखल करण्यास तयार आहेत, परंतु ईडी सर्वोच्च न्यायालयात जात असल्याने प्रतीक्षा करावी लागते. यावर आरोपी अधिका-याच्या वकिलाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तिवारी यांनी आक्षेप घेतला आणि गुन्ह्याचा तपास कोणत्या एजन्सीने करायचा हा तपासाचा विषय असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाच्या तपासात आरोपीची कोणतीही भूमिका असू शकत नाही. मात्र त्यांना निष्पक्ष तपास करण्याचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या खटल्यातील विरोधाभासी मुद्यांचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की, संघराज्य रचनेत प्रत्येक घटकाला त्याच्या अधिकारक्षेत्राचे विशेष डोमेन राखून ठेवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. दरम्यान, हे प्रकरण राज्य विरुद्ध केंद्र असे असल्याने आम्ही सर्वसमावेशक फेडरल फ्रेमवर्कचे नियोजन करण्याचा विचार करू आणि अशा प्रकरणांमध्ये तपासासाठी नियमावली तयार करू, असे खंडपीठाने म्हटले. अटक करण्यात आलेल्या ईडी अधिका-याला दिलेला अंतरिम जामीन पुढील आदेशापर्यंत वाढवला आहे.
