-डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी

वीज गळती आणि वीज चोरी यावर लक्ष केंद्रित करून ती थोपविणे हेच प्रमुख उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे तरच वीज ग्राहकांना अत्यल्प दराने वीज मिळण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल.

वीज पुरवठ्यात होणारी वाढ ही देशाच्या विकासात योगदान देणारी महत्त्वाची बाब आहे, किंबहुना जागतिक स्तरावर विकसित देशांच्या यादीत स्थान हवे असेल, तर वीज हे एक महत्त्वाचे माध्यम ठरत आले आहे. दुर्दैवाने भारतात वीज चोरी, वीज गळती आणि पर्यायाने वीज तुटवडा असे असंख्य प्रश्‍न कायमच सतावत आले असून त्याची झळ सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सतत बसत आली आहे. परिणामी त्याचे सादपडसाद आंतरराष्ट्रीय विकासातही बसल्याचे दिसून आले आहेत. विजेच्या या धगधगत्या समस्येवर अनेकदा वारेमाप चर्चा झडली असली तरी उपाययोजनांच्या पार्श्‍वभूमीवर मात्र निराशाच पदरी पडली.

साधारपणे गेल्या दोन दशकांपासून विजेच्या उपलब्धतेचा प्रश्‍न देशभर आणि विशेषतः महाराष्ट्रात भयानक रूप धारण करीत आहे. गेल्या काही वर्षांत वीज निर्मितीसाठी अपेक्षित प्रमाणात वाढती गुंतवणूक झाली नाही. त्याबाबतीत घटक राज्यांची गुंतवणूक करण्याची घटलेली क्षमता हे महत्त्वाचे कारण आहे. त्याचप्रमाणे वीज क्षेत्रातील तेजीच्या काळात व्यापारी तत्त्वावर वीजविक्री करण्याच्या हेतूने उभारण्यात आलेले राज्यातील 2 हजार 254 मेगावॅटचे वीजप्रकल्प सध्या बंद पडलेले आहेत. त्यामुळे सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक संकटात सापडली आहे. एकीकडे विजेची टंचाई तर दुसरीकडे हवा तसा दर मिळत नसल्याने बंद पडलेले प्रकल्प, असा विरोधाभास निर्माण झाला आहे.

मूलतः राज्यातील बहुसंख्य खेडी अंधारात असताना त्यांच्यासाठी घरगुती वीजविक्री करण्याच्या उद्देशाने वीजसंच उभारले असते तर आजपर्यंत हे प्रकल्प चालू होऊन अंधारातील खेडी उजेडात आली असती आणि ग्राहक देवो भवो: चा लाभ प्रशासनाला उठवता आला असता. पण तसे न झाल्याने अती लोभापायी व्यापारी तत्त्वावर वीजविक्री हेच ध्येय ठेवल्याने ग्राहक वर्गावर ते अन्यायकारकच होते. त्यामुळे ग्राहकाअभावी वीज प्रकल्प बंद पडलेत, याला वितारणातील प्रशासनच जबाबदार आहे.
दुसरा प्रश्‍न भेडसावतो तो म्हणजे वीज क्षेत्रातील मक्‍तेदारीचा! खासगीकरणानंतरही वीज क्षेत्रातील मक्‍तेदारी कायम राहिली, हे सुद्धा विजेच्या कमतरतेचे एक कारण आहे. विजेचे उत्पादन, वितरण व तिच्या किमतीबाबतचे निर्णय घेणे या सर्व बाबतीत ही मक्‍तेदारी आहे.

वारंवार होणारी वीज दरवाढ हे त्याचेच द्योतक आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर हे सर्वाधिक असून ते जाचक आहेत आणि त्यामुळेच आपले उद्योग राज्याबाहेर जात आहेत, याची प्रशासनाला खंत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज कंपन्यांनी निर्माण केलेली वीज खर्च भरून निघेल अशा किमतीला न विकता लोकशाहीचे राजकीय दडपण व मतांच्या राजकारणासाठी वीज ग्राहकांना जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक सवलती व मूलतः तोट्यात जाणारे किंमत धोरण ही त्याची कारणे सांगितली जातात. विजेच्या वहन आणि वितरणामध्ये होणारी विजेची प्रचंड गळती, शेती व उद्योगामध्ये विजेची केली जाणारी प्रचंड चोरी आणि वीज वापराच्या बाबतीत सार्वत्रिक दिसणारी एक प्रकारची बेजबाबदार प्रवृत्ती याही गोष्टीमुळे वीज टंचाईचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.

राज्यातील विजेच्या पुरवठ्याविषयी गळती रोखा, असे नियामक आयोगाकडून सातत्याने सांगितले जात आहे, त्याशिवाय सामान्यावर विजेच्या दरवाढीचा बोजा कमी होणार नाही मात्र, याबाबतचे सगळे उपाय कागदावरच राहिले आहेत. वीज क्षेत्रातील व्यापारी तत्त्वावर वीज विक्री करण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेले राज्यातील जे वीज प्रकल्प गेले कित्येक वर्षे बंद आहेत ते ताबडतोब चालू करावेत, ज्यामुळे 2 हजार 254 मेगावॅट एवढी अतिरिक्‍त वीज निर्माण होईल, जी योग्य ठिकाणी वापरता येईल. विजेचे उत्पादन, वितरण व तिच्या किमतीबाबत महावितरणची मक्‍तेदारी असता कामा नये. या तिन्ही बाबतीतले अधिकार तीन खासगी कंपन्याकडे सोपवावेत. म्हणजे त्यामध्ये स्पर्धा लागून ग्राहकाला वीज माफक दारात मिळू शकेल.

वीज गळती व वीज चोरीचे प्रमाण राज्यात प्रचंड आहे. राज्यात बीड, नंदुरबार, नांदेड, लातूर, हिंगोली व अकोला या भागामध्ये वीज गळती व वीज चोरीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या वीज गळती व चोरीमुळे राज्य वीज मंडळाला हजारो कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे वीज गळती आणि वीज चोरीला वेळीच लगाम घालणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांना सतत व अल्प दरात विजेचा पुरवठा करणे हे प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे.