लक्षवेधी: दारिद्य्र निर्मूलन शक्‍य आहे?

सागर शहा

देशातील गरिबी दूर करण्यासाठी आजवर कमी रक्‍कम खर्ची पडलेली नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या पुनरुत्थानासाठी मोठी तरतूद केली जाते. परंतु त्याचे अपेक्षित परिणाम आजतागायत पाहायला मिळालेले नाहीत. कारण काहीही असो, ते ओळखून कमतरता दूर करायलाच हवी.

गरिबी ही एक जागतिक समस्या आहे. जगातील बहुतांश देश विशेषतः आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देश या समस्येशी झुंजत आहेत. दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगावे लागणे हा गरिबीचा अर्थ. कोणत्याही स्वतंत्र देशासाठी गरिबी ही अत्यंत लज्जास्पद गोष्ट आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, भारताने आपल्या नागरिकांना गरिबीच्या खाईतून वर काढण्याच्या प्रक्रियेत मोठी प्रगती केली आहे. संयुक्‍त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) वतीने जारी करण्यात आलेल्या अहवालानुसार भारतात 2006 ते 2016 या दहा वर्षांच्या कालावधीत 27 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना दारिद्य्ररेषेच्या वर आणण्यात यश मिळाले. या अहवालानुसार 2005-2006 या आर्थिक वर्षात भारतातील सुमारे 64 कोटी म्हणजे 55 टक्‍के लोक गरिबीत जीवन जगत होते. 2015-2016 पर्यंत ही संख्या 37 कोटींवर आली.

अशा रीतीने भारताने बहुस्तरीय म्हणजे विविध निकषांनुसार मागास मानल्या गेलेल्या लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या देशांमध्ये भारतासह दक्षिण आशियातील देश आघाडीवर आहेत, असे यूएनडीपीच्या या अहवालात म्हटले आहे. गरिबीच्या विरोधातील जागतिक लढाई जिंकता येऊ शकते, असा दिलासा देणारे हे आशादायक संकेत आहेत.

गरिबी आणि मानवी विकास उपक्रमाचा (ओपीएचआय) जो निर्देशांक यूएनडीपीने तयार केला आहे, त्यातील एक उल्लेखनीय बाब अशी की, दारिद्य्राच्या खाईतून बाहेर पडलेल्या नागरिकांमध्ये मुस्लिम, अनुसूचित जातींमधील लोकांची संख्या अधिक आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतातील सर्वांत गरीब वर्गाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे, गरीब वर्गाची स्थिती सुधारण्यात झारखंड राज्य देशात आघाडीवर आहे.
ब्रूकिंग्ज या अमेरिकी संशोधन संस्थेतर्फे भारतातील गरिबीसंबंधीची आकडेवारी नुकतीच जारी करण्यात आली. त्यातील आकडेवारी सरकारला दिलासा देणारी आहे. या अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, भारतातील गरिबांची संख्या प्रचंड वेगाने घटली आहे.

सर्वाधिक गरिबांची संख्या असलेला देश असा जो ठपका भारतावर मारला गेला होता, तोही आता पुसला गेला आहे, ही सर्वाधिक दिलासादायक बाब होय. देशात प्रत्येक मिनिटाला 44 लोक दारिद्य्ररेषेखालून बाहेर येत आहेत. दारिद्य्र निर्मूलनाचा हा जगातील सर्वाधिक वेग ठरला आहे.

या अहवालानुसार 2022 पर्यंत देशातील 3 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी लोकच दारिद्य्ररेषेखाली असतील. 2030 पर्यंत तर गरिबांची संख्या देशात नगण्य असेल. परंतु जागतिक बॅंक याविषयी वेगळा विचार करते. जागतिक बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, जगातील एकतृतीयांश लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली आहे. त्यातील 32.7 टक्‍के लोकसंख्या अशी आहे, जी दररोज केवळ सव्वा डॉलर म्हणजे शंभर रुपयांपेक्षाही कमी उत्पन्नात आपला चरितार्थ चालविते. तसेच 68.7 टक्‍के लोकसंख्येला आपला चरितार्थ दररोज दोन डॉलर म्हणजे दीडशे रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नात चरितार्थ चालवावा लागतो. परंतु सध्या भारतात गरिबीचे निकषच प्रश्‍नांकित केले जात आहेत. आपल्याकडे गरिबीची एक ठोस व्याख्या नसून अनेक व्याख्या आहेत.

तेंडुलकर समितीच्या निकषांनुसार, ग्रामीण भागात 27 रुपये आणि शहरी भागात 33 रुपये प्रतिदिन खर्च करणाऱ्या व्यक्‍तींना दारिद्य्ररेषेच्या वरील मानले गेले आहे. या निकषांनुसार दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या 22 टक्‍क्‍यांची घट नोंदविण्यात आली आहे. या निष्कर्षावर मोठा वाद झाला होता. रंगराजन समितीने ही मर्यादा वाढवून ग्रामीण भागासाठी 32 रुपये तर शहरी भागासाठी 47 रुपये प्रतिदिन केली. त्यापेक्षा कमी खर्च दिवसाकाठी करणाऱ्या व्यक्‍तीला दारिद्य्ररेषेखालील मानले गेले आणि गरिबीत 30 टक्‍क्‍यांची घट झाल्याचे सांगितले गेले.

नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, शहरात 65 रुपये आणि ग्रामीण भागात 22 रुपये 42 पैसे दैनंदिन खर्च करणारे लोक गरीब नाहीत. अशा स्थितीत हे आकडे गरिबीची व्याख्या करण्यास पुरेसे आहेत का, असा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षे उलटून गेली तरी गरीब आणि गरिबी याविषयी वेगवेगळी संशोधने आणि निष्कर्ष सादर केले जात आहेत. भारत आजही विकसनशील देशांच्या श्रेणीत समाविष्ट आहे. आजही भारतातील मोठी लोकसंख्या गरिबीच्या रेषेखालील जीवन जगते. संयुक्‍त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाद्वारे सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, भारतात गरिबी कमी झाली आहे याचा आनंद आपण जरूर व्यक्‍त करू शकतो; परंतु आजही जगातील गरिबांची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे, हे वास्तवही आपण नाकारू शकत नाही. आजही देशातील 36 कोटी लोक कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात गरिबीचे चटके सहन करत आहेत. भारतात 1990 ते 2017 या कालावधीत सकल राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नात 266.6 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.

क्रयशक्‍तीच्या आधारावर भारतातील सकल राष्ट्रीय प्रतिव्यक्‍ती उत्पन्न सुमारे 4.55 लाखांवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षीच्या आकड्याच्या तुलनेत यात 23,470 रुपयांची वाढ झाली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या भारतातील चार राज्यांमध्ये गरिबांची संख्या सर्वाधिक आहे.

आज आपल्या देशात अन्नधान्याचा बिलकूल तुटवडा नाही. परंतु तरीही गरिबी आणि भुकेमुळे लोक मृत्युमुखी पडत आहेत. याला अखेर जबाबदार कोण? सरकारला दोष द्यावा की समाजाला? गरिबांचे जीवन ज्या कारणांमुळे नरकापेक्षा भयानक झाले आहे, त्या कारणांचा शोध आपण आजवर घेऊ शकलो नाही. जर समस्या दूर करायची असेल, तर त्या दिशेने काम केलेच पाहिजे. गरिबांविषयी दयेचा नव्हे तर स्वावलंबनाचा भाव मनात असला पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत आजवर जे उपक्रम पोहोचू शकले नाहीत किंवा पोहोचू दिले गेले नाहीत, अशा सर्व उपक्रमांमध्ये गरिबांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. तरच हा शाप कायमस्वरूपी दूर करता येईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)