नवी दिल्ली-माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप रे यांना ठोठावण्यात आलेल्या 3 वर्षे तुरूंगवासाच्या शिक्षेला मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्याशिवाय, रे यांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवरून सीबीआयला नोटीस बजावत उत्तर मागवले.

कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात विशेष न्यायालयाने सोमवारी निकाल दिला. त्या न्यायालयाने रे यांच्यासह चौघा दोषींना 3 वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावली. वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी सर्व दोषींना जामीनही मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर रे यांनी तातडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संबंधित प्रकरणात दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले. तूर्त उच्च न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे. ओडिशातील सत्तारूढ बिजू जनता दलाच्या (बिजद) स्थापनेत महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या 68 वर्षीय रे यांनी काही वर्षांपूर्वी राजकीय संन्यास घेतला. त्यांनी केंद्रातील वाजपेयी सरकारमध्ये राज्यमंत्रिपद भुषवले होते. झारखंडमधील एका कोळसा खाणीच्या वाटपात 1999 मध्ये अनियमितता झाल्याच्या आरोपावरून रे यांना खटल्याला सामोरे जावे लागले.