मुंबई – विधानसभा अध्यक्षपदीा निवडणूक गेल्या अनेक महिल्यांपासून रखडली असून ती आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना पुन्हा प्रस्ताव देण्यात आला होता. परंतु हा प्रस्ताव त्यांनी परत पाठविला असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्‍यता आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा तिढा सुटणार, अशी आशा राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून व्यक्त केली जात होती. पण या निवडणुकीचा तिढा अद्यापही कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ही निवडणूक होईल, अशी शक्‍यता वर्तवली जात होती. पण राज्य सरकारचा आवाजी मतदानाबाबतच्या निर्णयावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात टोकाचा संघर्ष बघायला मिळाला होता.

विशेष म्हणजे हा संघर्षाची धार आता कमी झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. त्यामुळे राज्यपाल राज्य सरकारच्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला परवानगी देतील, अशी शक्‍यता वर्तवली जात होती. पण राज्यपालांनी निवडणूकीचा प्रस्ताव माघारी पाठविला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आज विधीमंडळात आले तेव्हा मंत्री अशोक चव्हाण, कॉंग्रसे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि कॉंग्रेसचे काही आमदार त्यांना भेटायला गेले. या भेटीत विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक व्हावी ही मागणी कॉंग्रेस आमदारांनी केली.

यावर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडून जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाही. विशेष म्हणजे या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारच्या शिष्ठमंडळाने तीनवेळा राज्यपालांची भेट घेतली आहे. पण राज्यपालांनी शिष्टमंडळाच्या प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.